वटहुकूम रद्द न केल्यास उच्च न्यायालयात जाऊ

राजूर येथे झालेल्या बैठकीत आदिवासी भागातील ३२ गावच्या आदिवासी शेतकऱ्यांची माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या दालनात ही बैठक झाली. यावेळी भाजपचे सरचिटणीस यशवंत आभाळे, आदिवासी उन्नती सेवा मंडळाचे अध्यक्ष भरत घाणे, मारुती बांडे, सयाजी असवले, सी.बी. भांगरे, विजय भांगरे, संपत झडे, सुनील सारुक्ते, आनंत घाणे, सरपंच गणपत देशमुख, गंगाराम धिंदले आदी उपस्थित होते.

पिचड म्हणाले, आपण शासनाशी व प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. याबाबत त्यांचा प्रतिसाद मिळत नसेल तर न्यायालयाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मारुती बांडे म्हणाले, आमची चौथी पिढी प्रकल्प बाधित झाली असून त्याचा अल्प मोबदला सरकारने दिला. भंडारदरा जलाशयाला घेतलेली जमीन पन्नासऐवजी शंभर टक्के आरक्षित करून त्याऐवजी अभयारण्यात जमिनी दिल्या. त्याचा मोबदला सरकारने घेतला. आज पुन्हा आम्हाला इतर हक्कात टाकून आमच्यावर सरकार अन्याय करत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवावा लागेल. सयाजी असवले, सी. बी. भांगरे यांनीही सरकारी वटहुकूम चुकीचा असल्याचे सांगितले.

..................

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही

आदिवासी शेतकऱ्यांना मी वाऱ्यावर सोडणार नाही. तुमच्या हक्कासाठी प्रत्येक लढ्याला तुमच्या पुढे मी असेल. याबाबत तातडीने न्यायालयात जाऊन या वटहुकुमाला आव्हान देऊ व सरकारचा हा वटहुकूम कसा चुकीचा आहे, हे दाखवून देऊ, असे पिचड यांनी सांगितले.