कोते म्हणाले, हॉटेल व्यवसाय पर्यटनाला चालना देणारे व परकीय चलन प्राप्त करून देणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हॉटेल व्यवसायाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उद्योगाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यादृष्टीने पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून १ एप्रिल २०२१ पासून वीज दर, वीज शुल्क, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक व अकृषिक कराची आकारणी औद्योगिक दराने करण्यात येणार आहे.
शिर्डीतील हॉटेल व्यावसायिकांचे कर व वीज बिल मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकांनी केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे आपल्या व्यवसायाची नोंदणी करावी. नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी किमान मूलभूत दर्जा प्राप्त करण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांनाही या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे.
सध्या शिर्डीतील हॉटेल व्यवसाय डबघाईस आला असून बहुतांश हॉटेल कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. अनेकांवर हप्ते थकल्याने जप्तीच्या कारवाया सुरू आहेत. नगरपंचायतचे कर थकल्याने काही हॉटेल सील करण्यात आले तर वीज बिल न भरल्याने अनेकांचे कनेक्शन कट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या व्यवसायाला उर्जितावस्था येण्याच्या दृष्टीने सवलती मिळवणे आवश्यक झाले आहे.