अहमदनगर : शिक्षक बँकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी बँकेचे कार्यक्षेत्र राज्यव्यापी करण्याचा घाट घातला असून, येत्या रविवारी होणाऱ्या बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत यासाठी पोटनियम दुरुस्तीचा विषय ठेवला आहे. असे झाले तर बँकेचा कारभार राज्य संघटनेच्या हाती जाईल. त्यातून कर्जवसुलीचा गंभीर प्रश्न उभा राहून बँकेच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल. त्यामुळे या निर्णयाला प्राथमिक शिक्षक गुरुकुल मंडळासह शिक्षक संघटना समन्वय समितीने विरोध दर्शवला आहे. सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला तरी त्यांचा भ्रष्टाचार सुरूच असल्याची टीका विरोधी मंडळांनी केली.
शिक्षक बँकेच्या संचालक मंडळाकडून अनेक चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्याला विरोध करण्यासाठी बुधवारी प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती व गुरुकुल मंडळाने स्वतंत्र्य पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली.
गुरुकुल मंडळाचे नेते संजय कळमकर म्हणाले की, नगर जिल्ह्यातील शिक्षकांची मंडळे राज्य संघटनेशी जोडलेली आहेत. शिक्षक बँकेचे कार्यक्षेत्र राज्यव्यापी केल्यास बँकेचा कारभार राज्य संघटनेच्या हाती जाईल. जिल्ह्यातच कर्जवसुलीचा प्रश्न असताना राज्यातून कर्जवसुली कशी करायची. हा निर्णय झाला तर बँकेचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला गुरुकुल पूर्ण ताकदीनिशी विरोध करील. २८ मार्च रोजी बँकेची सर्वसाधारण सभा ॲानलाईन आयोजित केली? आहे. त्यामुळे सभागृह खर्च, अहवाल खर्च, सभासदांना भोजन असा मोठा खर्च वाचणार असतानाही या सभेसाठी नऊ लाखांची तरतूद कशासाठी केली? वारंवार मागणी करूनही सदोष साॅफ्टवेअर प्रणालीमुळे प्रत्येक सभासदाला चक्रवाढ व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे, असे आरोप कळमकर यांनी केले. यावेळी सीताराम सावंत, अण्णासाहेब आंधळे, किरण दहातोंडे, संजय नळे, आदी उपस्थित होते.
------------
प्रशासक नेमण्याची मागणी
समन्वय समितीच्या पत्रकार परिषदेस शिक्षक संघाचे शिवाजीराव पाटील, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिंदे, प्राथमिक शिक्षक संघाचे आबासाहेब जगताप, किसन बोरूडे, शिक्षक परिषदेचे संजय शिंदे, आबा लोंढे, एकनाथ व्यवहारे, एल. पी. नरसाळे, अप्पासाहेब बेरड, प्रवीण ठुबे, नारायण राऊत, आदी उपस्थित होते. राजेंद्र शिंदे म्हणाले की, बँकेचा कार्यकाळ १५ मार्च रोजी संपलेला असल्याने बँकेवर प्रशासक नेमण्याची मागणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे करण्यात आली आहे. बँकेने शताब्दी निधीच्या नावाखाली १ कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातून प्रत्येक सभासदाला लाभ मिळणे आवश्यक असताना काही ठरावीक सभासदांसाठी कार्यक्रम घेऊन त्यातील १० लाखांच्या रकमेची उधळपट्टी केली. बँकेने शुभमंगल भेट योजना आणली. पती-पत्नी दोघेही सभासद असतील तर दोघांनाही योजनेचा लाभ दिला जावा. परंतु सत्ताधारी एकालाच याचा लाभ देत आहेत, जे चुकीचे आहे. सत्ताधाऱ्यांचा घड्याळ घोटाळा तर राज्यात गाजतो आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे. संचालकांची मुदत संपल्यावर कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. असे असतानाही त्यांनी श्रीगोंदा व पाथर्डी शाखांच्या नूतनीकरणावर लाखो रुपये खर्च केला, असा आरोप समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
-------------