कोपरगाव : शाश्वत शेती विकास, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, शेतमालास रास्त दर, महागाई आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण अशी अनेक आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून एकाही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. त्यातच यावर्षी पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने दुष्काळ जाहीर करून संपूर्ण कर्जमाफी देण्याबरोबरच वीज बिलांत सूट द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजेश परजणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली.
परजणे म्हणाले, काही भागांत महापूरसदृश परिस्थिती ओढवलेली असताना नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील पट्ट्यात मात्र, गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून पाऊसच नाही. यंदाच्या पावसाच्या तुटीने चालू खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. त्यातच हवामान खात्याच्या वेधशाळेने आतापर्यंत व्यक्त केलेले पावसाचे सर्व अंदाज चुकीचे ठरत गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजावर शेतकरी पूर्ण विसंबून असतात. सरकार देखील यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. असे असताना प्रत्येक वेळेला शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होतो. खरेतर शेती पिकांच्या नुकसानीची जबाबदारी हवामान खात्याने स्वीकारून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून दिली पाहिजे. अनेक भागांत दुष्काळाच्या झळा तीव्र झालेल्या असताना या संकटाबरोबर इंधन दराच्या भडक्याने कहर केला आहे. मशागतीपासून ते शेतमाल वाहतुकीपर्यंतचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. शेतीसाठी अनियमित वीजपुरवठा आणि वाढीव वीजदराने शेतकरी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. आज शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची बनल्याने ते कर्जाच्या खाईत बुडत चालले आहेत. महसूल विभागाने तालुक्यातील दुष्काळाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीचा अहवाल तयार करून शासनाला पाठवावा आणि शासनाने देखील कोणताही भेदभाव न करता संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊन दिलासा देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.