विखे म्हणाले, मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळ सुरू असतानाच ओबीसीचे राजकीय आरक्षणही रद्द झाल्याने या समाजातही मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजबांधवांना रस्त्यावर येऊन न्याय मागण्याची वेळ आली आहे. मुळातच या सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात कोणत्याच समाज घटकांना न्याय देण्याचे उद्दिष्ट नाही. सरकारकडून कोणतेच निर्णय होत नाहीत, झाले तरी न्यायालयात टिकत नाहीत. त्यामुळे तीन तिघाडी काम बिघाडी असेच वर्णन या सरकारचे करण्याची वेळ आली असून, झोपलेले सरकार न्यायालयाने फटकारल्यानंतर जागे होत आहे.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्माण होणाऱ्या परिणामांची सरकारला वेळोवेळी जाणीव करून दिली होती, पण सरकारचा निष्काळजीपणाच ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकार फक्त न्यायालयात तारखा मागत राहिले. वेळकाढू धोरणामुळे ओबीसी समाजाला न्याय न देण्याची आघाडी सरकारची मानसिकता उघड झाली आहे.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी तातडीने आयोग नेमून या माध्यमातून इम्पिरिकल डाटा तयार करायला हवा होता, पण हे सरकार काहीच करू शकले नाही. याचे परिणाम आता ओबीसी समाज बांधवांना भोगण्याची वेळ आली आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत झालेल्या हलगर्जीपणाची चूक मान्य करा, उगाच केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून पळ काढू नका.
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आज सर्वच समाज घटक अस्वस्थ असून, आघाडी सरकारकडून कोणत्याच समाजाला न्याय मिळू शकत नाही. त्यामुळेच भावनांशी खेळू नका, अन्यथा सरकारची पळता भुई थोडी होईल.