शेतकरी कायद्याविरोधात विविध संघटनांची जिल्हा बंदची हाक

अहमदनगर : शेतकरी कायद्याविरोधात करण्यात येणाऱ्या भारत बंदमध्ये अहमदनगर जिल्हा सहभागी होणार असून, जिल्ह्यातील शेतकरी व कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी सोमवारी जिल्हा बंदची हाक दिली आहे.

शेतकरी कायद्याविरोधात जिल्ह्यातील कामगार नेत्यांनी येथील हमाल पंचायत येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. यावेळी हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले, ॲड. सुभाष लांडे, ॲड. बन्सी सातपुते, ॲड. सुधीर टाेकेकर, आर्किटेक्ट अर्शद शेख, रावसाहेब निमसे, विलास पेत्रम, फिरोज शेख, बाळासाहेब वैद्य आदी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याची टीका अविनाश घुले यांनी केली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने विश्वासात न घेता कृषी व कामगार कायदे केले आहेत. या बंदला भाजप प्रणित संघटना वगळता इतर सर्व कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी विरोधी तिन्ही कायदे रद्द करावेत, चार श्रम संहिता मागे घ्याव्यात, पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर कमी करून महागाईला आळा घालावा, या संघटनेच्या मागण्या आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी संघटनांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला २६ सप्टेंबर रोजी दहा महिने पूर्ण होेत आहेत. सरकारने आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांशी कुठलीही चर्चा केलेली नाही. शेतीमालाला किमान हमीभाव देण्याची तरतूद सरकारने करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सरकारकडून बड्या भांडवलदारांना शेतकरी व जनतेच्या लुटीचा दिलेला हा खुला परवाना आहे. या कायद्यामुळे शेतकरी गुलामगिरीत ढकलला जाणार आहे. त्याला शेती क्षेत्रातून बेदखल करण्याचे सरकारचे हे षडयंत्र आहे. तसेच नवीन कायद्यामुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल. बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. कामगार संघटनांनी वेळाेवेळी आंदोलने करून हक्क व अधिकार मिळविलेले आहेत. ते नवीन कायद्यामुळे संपुष्टात येणार असल्याने कामगार संघटना आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे कामगार नेत्यांकडून यावेळी सांगण्यात आले.

....

सामान्यांची दिल की बात सरकार का ऐकत नाही

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशवासीयांशी मन की बात करतात; मात्र सामान्यांची दिल की बात मात्र ऐकत नाही. जनतेला नको असलेले कायदे रद्द करणे अपेक्षित आहे, परंतु सरकार जनतेवर कायदे लादत असून, देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू असल्याची टीका आर्किटेक्ट अर्शद शेख यांनी केली.

.....