NCP Sharad Pawar : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे बारामतीतील उमेदवार युगेंद्र पवार यांनी ईव्हीएम फेरमतमोजणीबाबतचा अर्ज मागे घेतल्यानंतर आता आणखी एका पराभूत उमेदवाराने आपला अर्ज मागे घेतला आहे. राहुरी मतदारसंघातील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे पराभूत उमेदवार प्राजक्त तनपुरे यांना काही मतदान केंद्रावरच्या मतदानाविषयी संशय निर्माण झाल्याने 'ईव्हीएम'मधील डेटाची तपासणी आणि पडताळणीसाठी अर्ज केला होता. मात्र या प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅटमधील मतांची मोजणीच होणार नसल्याने त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला अर्ज देत माघार घेतली आहे. त्यामुळे त्यांना भरलेले शुल्क देखील परत मिळणार आहे.
विधानसभा मतदारसंघातील पराभूत दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाची मते घेतलेल्या उमेदवारांना निकालानंतर 'ईव्हीएम'च्या पडताळणीसाठी ७ दिवसांची मुदत दिली जाते. २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर झाला असताना ३० नोव्हेंबरपर्यंतच्या मुदतीच्या कालावधीत जिल्ह्यातील बारापैकी दहा मतदारसंघातील उमेदवारांनी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला होता. संगमनेरमधून बाळासाहेब थोरात यांनी १४, शिर्डीतून प्रभावती घोगरे यांनी २, कर्जत-जामखेडमधून प्रा. राम शिंदे यांनी १७, नेवाशातून शंकरराव गडाख यांनी १०, राहुरीतून प्रजाक्त तनपुरे यांनी ५, पारनेरमधून राणी लंके यांनी ५, कोपरगावातून संदीप वर्षे यांनी १, पाथर्डी-शेवगावमधून प्रताप ढाकणे यांनी २, अहमदनगरमधून अभिषेक कळमकर यांनी ३ व श्रीगोंद्यातून राहुल जगताप यांनी २ अशा ७४ ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट पडताळणीसाठी अर्ज करण्यात आले होते.
दहा पराभूत उमेदवारांनी ४७ हजार २०० रुपये प्रतिमशीनसह शुल्काची रक्कमही भरली होती. मात्र या प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅटमधील मतांची मोजणी होणार नसल्याचे स्पष्ट होताच प्राजक्त तनपुरे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज सादर केला. त्यानुसार या प्रक्रियेसाठी केलेला अर्ज रद्द केला जाणार असून त्यांना भरलेले शुल्क परत दिले जाणार आहे.
शुल्क कधी मिळणार?
प्राजक्त तनपुरे यांनी भरलेले शुल्क शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. तसेच तनपुरे यांनी यापूर्वी केलेला अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे तनपुरे यांचा नव्याने दाखल अर्ज निवडणूक आयुक्तांकडे पाठवला जाणार आहे. आयोगाच्या भूमिकेनंतरच भरलेल्या शुल्काची रक्कम परत मिळणार आहे.
किती भरले शुल्क ?
प्राजक्त तनपुरे यांनी ५ केंद्रातील ईव्हीएमविषयी शंका उपस्थित केली होती. त्यानुसार त्यांनी २ लाख ३६ हजार रुपये भरले होते. त्यांनी शुल्क भरल्यानंतर प्रशासनाने या ५ केंद्रांतील ईव्हीएममधील मेमरीसह अन्य 'डेटा' बरोबर आहे किंवा नाही, याचीच पडताळणी होणार होती.