शासनाने राज्यातील १ लाख ०५ हजार ५९२ अंगणवाडी सेविकांना २०१९ मध्ये मोबाइल दिले होते. या मोबाइलवरून सेविका शासनाला लाभार्थींची वजन, उंची, हजेरी, स्तनदा मातांचा आहार इत्यादी माहिती पाठवत असतात. हे मोबाइल दोन जीबी रॅमचे आहेत, त्यांची क्षमता कमी आहे. त्यामुळे ते व्यवस्थित चालत नाहीत. मे २०२१ मध्ये त्यांची वॉरंटी संपली आहे. मोबाइल नादुरुस्त झाल्यानंतर दुरुस्तीसाठी खर्च येतो. हा खर्च सेविकांकडून वसूल केला जातो. अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने वारंवार महाराष्ट्र शासनाकडे मोबाइल बदलून देण्याची मागणी केली. परंतु निधीचे कारण देत सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सेविकांना मोबाइलवरून काम करणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे अखेर १७ ऑगस्टपासून मोबाइलच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने घेतला आहे. तसेच राज्यभर अंगणवाडी कर्मचारी निकृष्ट मोबाइल शासनाला परत देण्याचे आंदोलन करणार आहे.
२३ ऑगस्टला संगमनेर आणि घारगाव प्रकल्प १, घारगाव प्रकल्प २ तसेच २४ ऑगस्टला अकोले व राजूर प्रकल्पातील मोबाइल परत करण्यात येतील. असे अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या जिल्हाध्यक्ष सत्यभामा थिटमे, सरचिटणीस भारती धरत यांनी सांगितले. सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पूजा घाटकर, इंदुमती घुले, समिना शेख, क्रांती गायकवाड, रेखा अवसरकर, बेबी हरनामे, सुनंदा कदम, अनुसया वराडे, शांताराम गोसावी आदींनी केले आहे.