JPC म्हणजे नेमके काय? अदानी प्रकरणाच्या चौकशीवरुन विरोधकांत मतभेद; काँग्रेस ठाम, NCP सावधान!

JPC म्हणजे काय? तिची स्थापन कशी केली जाते? कोणते अधिकार जेपीसीला असतात? आतापर्यंत किती वेळा जेपीसीची स्थापना करण्यात आली आहे? जाणून घ्या...

अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग संशोधन संस्थेने अदानी समूहाच्या व्यवहाराबाबत अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर देशातील राजकारण तापले आहे. विरोधकांनी संसदेपासून गल्लीपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत JPC स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणातून अदानी आणि मोदी यांच्या संबंधावर भाष्य करत टीका केली. तर विरोधकांनी या प्रकरणाची जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र JPCवरून विरोधकांमध्येच दोन गट दिसून आले.

काँग्रेसचे पक्ष JPCवर ठाम आहेत. मात्र, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी, असे म्हटले आहे. अदानी प्रकरणात मुळात जेपीसीची गरज नाही. संयुक्त संसदीय स्थापन झाली तर त्यात संख्याबळानुसार सत्ताधाऱ्यांचाच अधिक भरणा असेल त्यामुळे विरोधकांना अपेक्षित निर्णय हाती येणार नाही, असे शरद पवार म्हणाले होते.

अदाणी प्रकरणावरून जेपीसीचा विषय चर्चेत आहे. काँग्रेस पक्ष ठाम असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र सावध भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. JPC म्हणजे काय? तिची स्थापन कशी केली जाते? कोणते अधिकार जेपीसीला असतात? तिचे काम कसे चालते? हे जाणून घेऊया...

JPC अर्थात ‘जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटी’ म्हणजे संयुक्त संसदीय समिती ही संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या मान्यतेने स्थापन झालेली एक तात्कालिक समिती आहे. संसदेकडे विविध प्रकारची कामे असतात. ती सर्व कामे करण्यासाठी संसदेकडे पुरेसा वेळ नसतो. म्हणून काही कामे ही संसदेच्या विविध समित्यांकडे सोपवली जातात.

त्यातील काही समित्या ह्या स्थायी स्वरूपाच्या तर काही अस्थायी स्वरूपाच्या असतात. अस्थायी समित्या ह्या काही विशिष्ट कामासाठीच स्थापन केल्या जातात. ते काम संपल्यानंतर त्या समित्या आपोआपच संपुष्टात येतात. JPC ही अशाच प्रकारची एक अस्थायी समिती आहे.

एखाद्या मुद्यावर चौकशी करण्यासाठी किंवा अभ्यास करण्यासाठी संसदेच्या एका सभागृहात त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडून त्यास मान्यता घेतली जाते. नंतर त्याच प्रस्तावाला संसदेच्या दुसर्‍या सभागृहातूनही मान्यता मिळवली जाते.

दोन्ही सभागृहांचे दोन अध्यक्ष एकमेकांना पत्र लिहून, एकमेकांशी संवाद साधून संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करू शकतात. संयुक्त संसदीय समितीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नियुक्त केले जातात. लोकसभेचे सदस्य राज्यसभा सदस्यांच्या तुलनेत दुप्पट असतात.

एखाद्या JPCमध्ये एकूण १५ सदस्य असल्यात त्यात राज्यसभेचे ५ आणि लोकसभेचे १० अशी सदस्य संख्या असते. मात्र प्रत्येकवेळी ही सदस्य संख्या वेगळी असते. समितीला अभ्यासासाठी किंवा तपासासाठी दिलेला विषय, त्याची व्याप्ती आणि स्वरूप पाहून समितीतील सदस्य संख्या निश्‍चित केली जाते.

JPC स्थापन झाल्यानंतर त्यासाठी स्वतंत्र सचिवालय निर्माण करण्यात येते. त्या सचिवालयामार्फत जेपीसीचा कारभार चालतो. विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ञ, सार्वजनिक संस्था, संघटना, व्यक्ती किंवा स्वारस्य असलेल्या पक्षांचे स्वतःहून किंवा त्यांनी केलेल्या विनंतीवरून पुरावे मिळवण्याचा अधिकार जेपीसीला आहे.

चौकशीकामी JPC सचिवालयात हजर राहण्यासाठी साक्षीदाराला समन्स काढण्याचा अधिकार जेपीसीला आहे. समन्सची बजावणी झाल्यानंतरही संबंधित साक्षीदार जेपीसीसमोर हजर न राहिल्यास तो सभागृहाचा अवमान समजला जातो.

JPC तोंडी आणि लेखी पुरावे गोळा करतात येतात. संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकारही या समितीला आहे. संसदीय समित्यांची कार्यवाही गोपनीय असते, परंतु सिक्युरिटीज आणि बँकिंग व्यवहारांमधील अनियमितता अशा विषयातील माहिती सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन ही माध्यमांना देण्याचा अधिकार आहे.

शक्यतो JPC संबंधित मंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावत नाही. मात्र काही प्रकरणात मंत्र्याच्या चौकशीची आवश्यकता असेल तर सभापतींच्या परवानगीने संबंधित मंत्र्याला चौकशीकामी जेपीसीसमोर बोलावता येते.

JPCचा अहवाल देशाची सुरक्षा आणि हित यावर प्रतिकूल परिणाम करणारा असेल तर तो अहवाल रोखण्याचा अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांमार्फत सरकारला आहे. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध पुरावे मागवणे किंवा कागदपत्र तयार करणे यावरील कोणत्याही वादावर सभागृहाच्या अध्यक्षांचा शब्द हा अंतिम असतो.

एकूण सातवेळा संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वात पहिल्यांदा बोफोर्स घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी JPCची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर हर्षद मेहताचा शेअर्स घोटाळा, केतन पारेख याचा शेअर्स घोटाळा, कोल्ड्रिंक्समधील कीटकनाशकांचे मिश्रण, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, चॉपर घोटाळा, भूसंपादन विधेयक आदी विषयांवर JPCची स्थापना करण्यात आली होती.