दुकानदार वस्तूंच्या मूळ किंमतीपेक्षा किंवा एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे घेतात. याकडे बरेच लोक लक्षही देत नाहीत, परंतु असे अनेक लोक आहेत, जे थेट ग्राहक मंचात याबद्दल तक्रार करतात. यानंतर दुकानदाराला मोठी भरपाई मोजावी लागते. अशी अनेक प्रकरणे सोशल मीडियावर व्हायरल सुद्धा होताना दिसतात. सध्या असेच एक प्रकरण चर्चेत आहे. फूड डिलिव्हरी कंपनी स्विगीला एका प्रकरणात फक्त 187 रुपयांच्या बदल्यात 5,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
दरम्यान, बंगळुरूमधील एका व्यक्तीने स्विगीकडून 187 रुपयांचे चॉकलेट आईस्क्रीम ऑर्डर केले होते, परंतु स्विगीने या ऑर्डरची डिलिव्हरी केली नाही. रिपोर्ट्सनुसार, डिलिव्हरी एजंटने आईस्क्रीमच्या दुकानातून ऑर्डर घेतल्यानंतरही आईस्क्रीम त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचले नाही. मात्र, त्या व्यक्तीला आईस्क्रीमची डिलिव्हरी झाल्याचे स्विगीच्या ॲपवर चुकीचे दाखवण्यात आले. यानंतर त्या व्यक्तीने स्विगीच्या कस्टमर केअरशी बोलून संपूर्ण हकीकत सांगितली आणि रिफंड मागितला, पण स्विगीने त्याचे पैसे परत केले नाहीत.
स्विगीच्या या कृत्यामुळे संतप्त झालेल्या व्यक्तीने हे प्रकरण ग्राहक आयोगाकडे नेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, स्विगीने केवळ ग्राहक आणि रेस्टॉरंटमधील मध्यस्थ असल्याचे सांगून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, त्यांच्या डिलिव्हरी एजंटने केलेल्या कथित चुकीसाठी त्याला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला, परंतु न्यायालयाने स्विगीचे दावे फेटाळले.
याप्रकरणी ऑर्डरची डिलिव्हरी न केल्यावरही पैसे परत करण्यात स्विगीचे अपयश, ही कंपनीच्या सेवेतील कमतरता आणि अयोग्य व्यापार पद्धती दर्शवते, असे न्यायालयाने म्हटले. रिपोर्टनुसार, तक्रारदाराने सुरुवातीला स्विगीकडून 10,000 रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी 7,500 रुपये भरपाईची मागणी केली होती, परंतु न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम जास्त असल्याचे म्हटले आणि स्विगीला 5,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले.