२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारीभविष्य निर्वाह निधीवर (पीएफ) ८.१५ टक्के दराने व्याज देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारनं संमती दिलेली आहे. ‘ईपीएफओ’च्या सदस्यांच्या खात्यात ८.१५ टक्के दराने व्याज जमा होईल. ‘ईपीएफओ’ निश्चित परतावा देणाऱ्या पारंपरिक गुंतवणूक योजनांमध्ये निधी गुंतवीत  असल्यामुळे ‘पीएफ’वर जास्त दरानं व्याज देणं शक्य होत नाही.

भांडवली बाजारात एक रुपयाही न गुंतवता सरकार पीएफवर १९८६-८७ ते  २००० पर्यंत सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत होते. २०१८-१९ मध्ये ‘पीएफ’वर ८.६५ टक्के दरानं तर २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये ८.५० टक्के व्याज देण्यात आलं; त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये ‘पीएफ’चा व्याजदर ८.१० टक्के करण्यात आला होता. तो ४२ वर्षातील सर्वात नीचांकी दर होता.

आता त्यामध्ये किंचित वाढ करून तो ८.१५ टक्के करण्यात आलेला आहे. सहा कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीएफ’मध्ये जमा झालेल्या रकमेच्या गुंतवणुकीवर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ९०,४९७.५७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले आहे. दरम्यान, आर्थिक अडचणींच्या वेळी किंवा लग्न, शिक्षण, उपचारासाठी आणि घर खरेदीसाठी अटी शर्थींसह पैसे काढण्याची मुभा आहे...