जनधनच्या विड्रॉल मर्यादेने घरकूल अडचणीत

जनधन खात्यातून महिन्याकाठी केवळ दहा हजार रुपये काढण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अनेक नागरिकांचे खाते जनधनशी जोडले गेले आहे. घरकुलाचा लाभ मिळालेल्या नागरिकांची रक्कमही याच खात्यात टाकली जात आहे. बांधकामाचा काही भाग उभा झाल्यानंतर पहिला आणि दुसरा हप्ता बँकेत जमा होतो. घरकुलाचे आठवडाभरही काम झाल्यास दहा हजारांपेक्षा अधिक खर्च येतो.

ठळक मुद्देदहा हजारांवर ब्रेक, साहित्य खरेदीचा प्रश्न, मजुरी तोडण्याची समस्या, आठवड्याचा खर्चच अधिक

निश्चल गौर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंगरखर्डा : बँकांतील बचत खाते जनधनला जोडले असल्याने रक्कम काढण्याला मर्यादा आली आहे. प्रामुख्याने घरकुलाच्या लाभार्थ्यांपुढे मोठा कठीण प्रश्न निर्माण झाला आहे. बांधकाम पूर्ण करायचे कसे, याची चिंता त्यांना सतावत आहे. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. पुरेशा पैशांअभावी घरकूल अपूर्ण राहिल्यास अनेक लोकांना इतर ठिकाणी आसरा घेण्याची वेळ आली आहे.जनधन खात्यातून महिन्याकाठी केवळ दहा हजार रुपये काढण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अनेक नागरिकांचे खाते जनधनशी जोडले गेले आहे. घरकुलाचा लाभ मिळालेल्या नागरिकांची रक्कमही याच खात्यात टाकली जात आहे. बांधकामाचा काही भाग उभा झाल्यानंतर पहिला आणि दुसरा हप्ता बँकेत जमा होतो. घरकुलाचे आठवडाभरही काम झाल्यास दहा हजारांपेक्षा अधिक खर्च येतो. विविध प्रकारची साहित्य खरेदी, मजुरी द्यावी लागते. पण खात्यातून एवढी रक्कम एकाचवेळी काढता येत नाही.घराचे बांधकाम करण्यासाठी अनेकांनी जुनी घरे उकलून ठेवलेली आहे. पावसाळ्यापूर्वी बांधकाम पूर्ण न झाल्यास निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. घरकूल लाभार्थ्यांची किरायाने राहण्याची ऐपत नाही. अशावेळी जनधन खात्यातून आवश्यक तेवढी रक्कम काढण्याची मुभा मिळणे हाच एक चांगला उपाय असल्याचे सांगितले जाते.दारिद्र्यरेषेखालील आणि बेघर कुटुंबांना लाभग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील, बेघर आणि कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ दिला जातो. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून यासाठी लाभार्थी निवडले जातात. यासाठी अनेक प्रकारच्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरच घरकुलाचा लाभ मिळतो. यासाठी बराच कालावधी लोटला जातो. काही कुटुंब कर्ज काढून घराचे बांधकाम पूर्ण करून घेतात. मात्र त्यांना लाभ विलंबाने मिळतो. काही ठिकाणी तर कित्येक वर्ष लोटली जातात. यात त्यांच्यावर घराच्या बांधकामासाठी काढलेल्या कर्जाच्या बोझ्यावरील व्याजाचा भुर्दंड बसतो. चांगले घर उभे होत असल्याने त्यांचीही सर्व सहन करण्याची तयारी असते. परंतु प्रशासनाकडून काही बाबतीत होणारी अडवणूक त्रासदायक ठरते.