यवतमाळ - लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अनुषंगाने होऊ घातलेल्या महसूल, पोलीस व ग्रामविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता राज्यांना २० फेब्रुवारीला अल्टीमेटम दिला आहे. २५ फेब्रुवारीपर्यंत या अधिकाऱ्यांना आपल्या नव्या ठिकाणी रुजू व्हावे लागणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे प्रधान सचिव नरेंद्र बुटोलिया यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी या संबंधीचे आदेश जारी केले. पूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बदल्यांसाठी २८ फेब्रुवारी आणि रुजू होण्यासाठी मार्चचा पहिला आठवडा अशी मुदत दिली होती. मात्र त्यात आता बदल करून २० फेब्रुवारीपर्यंत बदल्या व २५ फेब्रुवारीपर्यंत पदभार स्वीकारणे असा बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बदल्यांसाठी ७ फेब्रुवारीच तारीख निश्चित केली होती. मात्र सरकारने ही तारीख गांभीर्याने घेतली नाही. पर्यायाने आजही महसूल, पोलीस व ग्रामविकास खात्यातील बीडीओंच्या बदल्या रखडल्या आहेत.
मंगळवारी २१ उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश तेवढे काढले गेले. आयोगाच्या निकषानुसार विभागीय महसूल आयुक्तांनी बदल्यांचे प्रस्ताव सादर केले. मात्र त्यात राजकीय सोईने फेरबदल करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा संशय बदल्यांना होणाऱ्या विलंबामुळे व्यक्त केला जात आहे. याच कारणावरून प्रशिक्षणे सुरू होऊनही अद्याप अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नसल्याची शक्यता आहे. ऐन आचारसंहितेच्या तोंडावर अधिकारी रुजू होऊ नये, त्याला आपल्या मतदारसंघातील भौगोलिक, राजकीय स्थिती, मनुष्यबळ याचा अभ्यास व्हावा म्हणून किमान १५ ते २० दिवस मिळावे, अशी मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विनीकुमार यांची भूमिका होती. मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. ते पाहता २००९ ची नामांकनाच्या एक दिवस आधी रुजू होण्याच्या नामुष्कीची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.