अखेर मक्ता-बटाईने शेती कसणाऱ्यांना मिळाला न्याय

मक्ता-बटाईने शेती करून काळ््या आईत राबणाऱ्या खऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत मोबदला मिळत नव्हता.

संजय राठोड यांचा पुढाकार : ‘लोकमत’ने दोन वर्षांपूर्वी मांडली व्यथासुरेंद्र राऊत यवतमाळ मक्ता-बटाईने शेती करून काळ््या आईत राबणाऱ्या खऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत मोबदला मिळत नव्हता. अपार कष्ट उपसूनही उद्ध्वस्त झालेल्या पिकांच्या मदतीचे पैसे मूळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जात होते. यासंदर्भात दोन वर्षापूर्वी ‘लोकमत’ने मक्ता-बटाईदार शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. अखेर महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारीत करून घेतले. या निर्णयाने राज्यातील खऱ्या शेतकऱ्यांना आता न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्यात अनेक भूमिहिन दुसऱ्याची शेती मक्ता-बटाईने घेऊन कसतात. वर्षभर स्वत:चीच जमीन म्हणून त्यात घाम गाळतात. राज्यात अशा शेतकऱ्यांची संख्या २० लाखांवर आहे. एकट्या विदर्भातच सहा लाखांवर असे भूमिहिन शेतकरी आहेत. ग्रामीण भागातील शेतजमीनीचा सात-बारा असणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात शहरात स्थायिक झाला आहे. बहुतांश शेती ही शासकीय नोकरदार, कंत्राटदार, व्यापारी, व्यावसायिक यांच्या मालकीची आहे. त्यामुळे या वर्गाची शेती अलिखीत व्यवहारातून मक्ता-बटाईने करणाऱ्या भूमिहिन शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. या भूमिहिन शेतकऱ्याला कायद्याच्या कक्षेत कुठलेही संरक्षण नव्हते. पीक कर्जमाफी असो, नैसर्गिक आपत्तीची मदत असो, त्याचा फायदा थेट सात-बाराधारक व्यक्तीलाच मिळत होता. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शेतीच्या भाडेपट्टीचा व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत आणणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. यामुळे आता मक्ता-बटाईच्या शेतात घाम गाळणाऱ्या भूमिहिन शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे. १०० रुपयांच्या नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्रावर भाडे करार करता येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क असून, त्यात शासनाचा हस्तक्षेप राहणार नाही. यामुळे जमीन भाडेपट्टीने अथवा बटाईने देणाऱ्या जमीन मूळ मालकालाही कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला आहे. जमिनीवर कुळ लावण्याची भीती पूर्णत: नष्ट झाली आहे, तर भाड्याने जमीन कसणाऱ्या भूमिहिन शेतकऱ्यालाही शासनाच्या शेतीविषयक योजनांचा लाभ यापुढे मिळणार आहे.मोठ्या प्रमाणात पडित असलेली जमीनही वहितीखाली येऊन जमीन मालक व शेती कसणाऱ्याला संरक्षण मिळणार.शेती भाड्याने घेऊन ती कसणारा जमीन बळकावेल याची भीती जमीन मालकाला राहणार नाही. मक्ता-बटाईने शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्याला भाडे करार दाखवून पीक कर्ज मिळणार. नापिकी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीचा मोबदला मक्ता-बटाईने शेती कसणाऱ्याला मिळणार. गावगाड्यात तोंडी होणारा व्यवहार आता कराराच्या स्वरूपात अधिकृत केला जाणार. जमिनीच्या मालकीचा दावा दाखल केल्यास भाडेपट्टीने शेती कसणाऱ्यावर थेट गुन्हा दाखल होणार.