आजपासून बदल्यांचा रतीब

जिल्हा परिषदेत पुुन्हा एकदा बदल्यांचा रतीब सुरू झाला आहे. सोमवार १९ ते २३ मे दरम्यान समुपदेशनाने प्रशासकीय बदल्या केल्या जाणर आहे.

 यवतमाळ : जिल्हा परिषदेत पुुन्हा एकदा बदल्यांचा रतीब सुरू झाला आहे. सोमवार १९ ते २३ मे दरम्यान समुपदेशनाने प्रशासकीय बदल्या केल्या जाणर आहे. शिक्षण विभाग सोडून सर्वच विभागात हिच प्रक्रिया राबविणार आहे. पहिल्या दिवशी बांधकाम, पाणीपुरवठा, सिंचन आणि महिला व बालकल्याण विभागातील कर्मचार्‍यांचे समुपदेशन केले जाणार आहे. त्यानंतर २१ मे रोजी सामान्य प्रशासन, पंचायत विभागाची प्रकिया आहे. २२ मे रोजी आरोग्य, २३ मे रोजी कृषी, पशुसंवर्धन आणि वित्त विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्या जाणार आहे. ज्या कर्मचार्‍यांना दहा वर्ष पूर्ण झाले त्यांचीच प्रशासकीय बदली केली जाणार आहे. या नियमामुळे बोटावर मोजण्याइतकेच कर्मचारी बदलीस पात्र ठरले आहे. काही विभागामध्ये एकही बदली पात्र कर्मचारी नाही. आदिवासी बहूल आणि नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचार्‍यांची सलग तीन वर्ष सेवा झाल्यानंतर विनंती बदलीसाठी अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय अर्ध्यांगवायू, अपंग कर्मचारी, मतिमंद मुलाचे पालक, हृदय शस्त्रक्रिया झालेले कर्मचारी, जन्मापासून मुत्रपिंडाचा आजार जडलेले, कॅन्सर रुग्ण, विधवा, कुमारीका, परित्यक्ता - घटस्फोटीत महिला, पती-पत्नी एकत्रिकरण आणि ५३ वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांना विनंती बदलीसाठी अर्ज करता येणार आहे. प्रशासकीय बदलीतून आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील रिक्तपदे प्राधान्याने भरण्याचे निर्देश आहेत. जिल्हा परिषदेतील जवळपास सर्वच विभागातील बदली प्रक्रिया २५ मेच्या आत पूर्ण होणार आहे. मात्र शिक्षण विभागाकडे बदली पात्र शिक्षकांचा अधिकृत आकडला आलेला नाही. पंचायत समितीस्तरावर शिक्षकांचे समायोजन झाले आहे. त्यानंतर जिल्हास्तरावरचे समायोजन अजूनही व्हायाचे आहे. समायोजनच झाले नसल्यामुळे शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अधांतरी आहे. २५ मेच्या आत समायोजन करून बदली प्रक्रिया करण्याचे आव्हान आहे. मुळात ही प्रक्रिया होवूू नये, यासाठी काही घटक सक्रिय झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयी प्रतिनियुक्तीवर ठाण मांडूण असलेल्याचाही मुख्यकार्यकारी अधिकारी केव्हा समाचार घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बदली प्रक्रिया नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादग्रस्त ठरते. अनियमितता टाळण्यासाठी सीईओंनी विभाग प्रमुखांची बैठक घेवूून अगाऊ सुचना दिल्या आहेत. याचे कितपत पालन होते, हे प्रत्यक्ष प्रक्रियेतूनच दिसणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)