तीन लाख शेतकऱ्यांनी उतरविला पिकांचा विमा

यवतमाळ जिल्हा हमखास पाऊस बरसणारा प्रांत आहे. असे असले तरी निसर्गाच्या लहरीपणाने शेतकरी हैराण झाले आहेत. अवेळी येणाऱ्या पावसाने दरवर्षी शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. यातून दरवर्षी शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. हे नुकसान भरून काढण्याची जबाबदारी पीक विमा कंपनीने स्वीकारली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी यावर्षी मोठ्या प्रमाणात खरिपाचा पीक विमा उतरविला. 

ठळक मुद्दे२२ कोटींचा प्रीमियम जमा

रुपेश उत्तरवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करण्यासाठी जिल्ह्यातील तीन लाख नऊ हजार २२५ शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उतरविला. यातून सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग आणि उडीदाचे क्षेत्र संरक्षित केले. याकरिता शेतकऱ्यांनी २२ कोटींचा विमा हप्ता भरला आहे.
यवतमाळ जिल्हा हमखास पाऊस बरसणारा प्रांत आहे. असे असले तरी निसर्गाच्या लहरीपणाने शेतकरी हैराण झाले आहेत. अवेळी येणाऱ्या पावसाने दरवर्षी शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. यातून दरवर्षी शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. हे नुकसान भरून काढण्याची जबाबदारी पीक विमा कंपनीने स्वीकारली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी यावर्षी मोठ्या प्रमाणात खरिपाचा पीक विमा उतरविला. 
विमा उतरविण्यासाठी प्रारंभी १५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर विमा उतरविण्याची मुदत २३ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली. यामुळे जिल्ह्यातील तीन लाख नऊ हजार २२५ शेतकऱ्यांना आपले पीक  संरक्षित करता आले. यावर्षी शेतकऱ्यांनी कापसाचे पीक संरक्षित करण्यासाठी तयारी दर्शविली. मात्र, पिकांचा विमा अधिक होता. त्यामुळे इच्छा असतानाही शेतकऱ्यांना कपाशीचा विमा काढता आला नाही. त्या तुलनेत सोयाबीनचा विमा प्रीमियम कमी होता. परिणामी विमा उतरविताना शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक जोर सोयाबीनच्या क्षेत्राकडे राहिला. याशिवाय मूग, उडीद आणि इतर पिकेही संरक्षित करण्यात आली.
जितक्या रुपयांचा विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला, तितक्याच रुपयांचा वाटा केंद्र आणि राज्य शासनाने विमा कंपनीकडे जमा केला आहे. यातून पीक संरक्षित झाले आहे. मात्र मोबदला देताना विमा कंपन्यांकडून अनेक निकष टाकून भरपाई टाळली जाते. 

कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश
पीक विमा उतरविताना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. यात कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. विमा ऐच्छीक असल्याने गतवर्षाचा अनुभव पाहता बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमाच उतरविला नाही. यामुळे बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे.