- सुरेंद्र राऊत
यवतमाळ : जिल्हा मुख्यालय असलेल्या यवतमाळविधानसभा मतदारसंघात शहरी व ग्रामीण मतदार दोघेही निर्णायक ठरणारे आहे. या मतदारसंघात जातीय समीकरण फारसे प्रभावी ठरणारे नाहीत. मात्र मतविभाजनातूनच विजयाचे गणित निश्चित होणार आहे. त्यामुळेच थेट लढत टाळण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून मतविभाजनाची व्यूहरचना आखली जात आहे.
यवतमाळ विधानसभेत आलटून पालटून काँग्रेस व भाजपाला कौल मिळाला आहे. २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा आढावा घेतला तर त्यावेळी भाजपाच्या मताचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन झाले. याचा थेट फायदा काँग्रेसला मिळाला. त्यानंतर २०१३ मध्ये पोटनिवडणुकीत थेट लढतीत काँग्रेसने २० हजारांच्या फरकाने विजय संपादन केला. तर २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतविभाजन झाल्याने लढत भाजप-शिवसेनेत झाली. यामध्ये काँग्रेसला विभाजनाचा मोठा फटका बसला.
विजयाचे गणित जुळवण्याकरिता मतविभाजन करणे अपरिहार्य समजले जाते. विकास कामे, जनतेच्या समस्या हे प्रचाराचे मुद्दे असले तरी विभाजनाची क्षमता असणारे त्यांच्या पातळीवर जातीय, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरणारे उमेदवार एकाचवेळी रिंगणात उतरविण्याची तयारी आहे.मतदारसंघात शहरातील विकास कामांचा मुद्दा प्रभावी आहे. तर विरोधकांकडून नियोजनशून्य विकास कामांमुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास, त्यासाठी जबाबदार सत्ताधारी असा प्रचार केला जाणार आहे.
निवडणूक रिंगणात सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, प्रहार जनशक्ती पक्ष या सर्वांकडून चाचपणी सुरू आहे. काँग्रेसच्या नियोजित उमेदवाराने लोकसभा निवडणुकीपासूनच जाहीर प्रचार सुरू केला आहे. यवतमाळ शहरासह ग्रामीण भागात कोट्यवधीचा विकास निधी आणल्याचा दावा करत सत्ताधाऱ्यांकडून येथे भूमिपूजनाचा सपाटा लावण्यात आला आहे. सर्वच इच्छुक उमेदवार आपल्या परीने मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या तयारीत आहे.
शहरात बेरोजगारी, गुन्हेगारी, नगरपरिषदेतील विस्कटलेली प्रशासकीय घडी हे सर्व घटक विधानसभा निवडणुकीला प्रभावित करणारे आहेत. विकास कामांमुळे होत असलेला बदल कॅश करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहे. तर याच विकास कामांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या जनतेपर्यंत पोहोचवून मत मागण्याचे काम विरोधकांकडून केले जात आहे.
निवडणूक रिंगणात कोण लढणार हे चित्र अद्याप स्पष्ट नसले तरी सत्ताधारी गटाकडून आपल्या सोयीचेच प्रतिस्पर्धी रिंगणात उतरविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. काँग्रेसच्या उमेदवाराला छेद देण्याकरिता अपक्ष व इतरांना ‘बूस्ट’ देण्याचेही काम होत आहे. अल्पसंख्यकांच्या मतांचे यावेळीसुध्दा विभाजन करण्याचे भाजपचे नियोजन असून त्यासाठी आता नेमकी कोणती ‘मासळी जाळ्यात’ अडकविले जाते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मात्र आता सावध झालेल्या हुशार अल्पसंख्यकांनी भाजपची खेळी वेळीच ओळखल्यास भाजपची विजयासाठी दमछाक होणार, एवढे निश्चित!