दिग्रस : भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना येथील नायब तहसीलदारांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.
तालुका समीक्षा महासचिव सचिन मुजमुले यांच्या नेतृत्वात गृहविभागातील पोलीस भरती व अन्य शासकीय विभागातील रिक्त पदे भरण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून पोलीस भरती झाली नाही. मागील सरकारने मेगा भरतीचे गाजर दाखवून परीक्षार्थी, बेरोजगार युवकांचा भ्रमनिरास केला. २०१९ ला निघालेल्या जाहिरातीनुसार महाराष्ट्रातील विशेषत: ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांनी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत आवेदने परीक्षा शुल्कासह भरले होते. परंतु, त्या जाहिरातीनुसार अद्याप पोलीस भरती केली नाही.
शासनाच्या विविध विभागांमध्येही मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहे. मात्र, ते न भरता शासन बेरोजगार युवकांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटत आहे. जलसंपदा, कृषी, शिक्षण, गृह, सामान्य प्रशासन, आरोग्य आदी विभागांमध्ये काही वर्षांपासून भरती प्रक्रियाच राबविली गेली नाही. परिणामी परीक्षार्थांचे वय वाढत आहे. शासनाच्या बेरोजगाराप्रति उदासीन धोरणामुळे युवकांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे लाखो बेरोजगार तणावपूर्ण जीवन जगत आहेत. काही बेरोजगारांनी ताणतणावामुळे आत्महत्या केल्या आहेत.
शासनाने रखडलेली पोलीस भरती त्वरित करावी, विविध विभागांतील रिक्त अनुशेषानुसार जाहिरात काढून बेरोजगारांना प्रतिनिधित्व द्यावे, ज्या बेरोजगार युवकांनी वयाची अट ओलांडली त्यांना परीक्षेत तीन वर्षांची सवलत देऊन शिथिलता द्यावी. सर्व विभागातील स्पर्धा परीक्षांची भरतीप्रक्रिया एमपीएससीद्वारे राबविण्यात यावी. बेरोजगार युवकांना बेरोजगार भत्ता प्रदान करावा या व इतर मागण्यांसाठी भारतीय बेरोजगार मोर्चाने सचिन मुजमुले यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्र्यांना नायब तहसीलदार संजय राठोड यांच्यामार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. मागण्यांबाबत योग्य भूमिका न घेतल्यास महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांत व ३५८ तालुक्यांमध्ये परीक्षार्थी व भारतीय बेरोजगार मोर्चा व युवा बेरोजगारांच्या माध्यमातून आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना विकास गावंडे, सचिन इंगोले, सत्यजित गावंडे, सलीम खान, आमिर खान, गोपाल डाखोरे, मयूर टाले, प्रशांत टोंगळे आदी उपस्थित होते.