जिल्ह्यात नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्याची सहा पदे रिक्त

जिल्ह्याची ओळख ही आमदारांचा जिल्हा म्हणून निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षातील हेवीवेट आमदार येथे आहे. विधानसभे इतकेच विधान

आमदारांचे दुर्लक्ष : दोन मुख्याधिकाऱ्यांची बदली, विकास कामांचा खोळंबायवतमाळ : जिल्ह्याची ओळख ही आमदारांचा जिल्हा म्हणून निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षातील हेवीवेट आमदार येथे आहे. विधानसभे इतकेच विधान परिषद सदस्यही जिल्ह्यात आहे. मात्र या सर्वांचे नगरपरिषदांकडे दुर्लक्ष असल्याचे दिसते. नगरपरिषदेत प्रशासन चालविण्यासाठी मुख्याधिकारीच नाही. जिल्ह्यात मुख्याधिकाऱ्याची बारा पदे असून त्यापैकी सहा पदे रिक्त आहेत. विधानसभेचे सात आमदार आहे. त्यामध्ये दोन कॅबिनेट मंत्री, एक विधानसभा उपाध्यक्ष आहेत. तर चार विधान परिषद सदस्य आहे. यामध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात या एकाही आमदाराने अधिकाऱ्यांच्या जागा पूर्णवेळ भरल्या जातील यासाठी प्रयत्न केले नाही. विधान परिषदेचे आमदार असलेले संदीप बाजोरिया हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात. कामे निकाली काढण्यात धडाडीचा आमदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी स्वत:च्या मतदारसंघाकडेच दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. दहापैकी चार नगरपरिषदांना पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नाही. आर्णी, नेर, पुसद, वणी येथील पदे रिक्त आहे. या शिवाय जिल्हा मुख्यालयी असलेली यवतमाळ नगरपरिषदेतही अतिरिक्त मुख्याधिकाऱ्याचे पद रिक्त आहे. विकासाचा बागुलबुवा करणारे हे आमदार, मंत्री अधिकारी आणण्यात पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. शासनाकडून अतिरिक्त निधी मिळविण्यासाठीच त्यांची धडपड आहे. प्रत्यक्षात मात्र आणलेल्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी राबणारी यंत्रणा सक्षम करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी अनेक नगरपरिषदेचा कारभार ढेपाळला आहे. विकासाच्या योजना असूनही त्यांना मूर्तरूप देण्यासाठी सक्षम अधिकारी नसल्याने नव्याने उदयास आलेल्या आर्णी आणि नेर नगरपरिषदेचीही दैनावस्था झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे थेट नगरविकास विभागाशी सातत्याने संपर्कात असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपरिषद प्रशासन अधिकाऱ्याचे पद कित्येक वर्षापासून रिक्त आहेत. शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आम्हीच आहोत, अशी टिमकी मिरवणारे आमदार या बाबतीत मात्र सपसेल अपयशी ठरलेले दिसतात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जिल्हा दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांच्या आजूबाजूला राहून नेत्यांजवळ आपली किती पत आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा फोलपणा यावरून दिसून येतो. साधी मंजूर पदेही भरण्यात येथील लोकप्रतिनिधी यशस्वी होत नाही. यावरून त्यांचा नेमका ‘इंट्रेस’ कशात आहे हे लक्षात येते. नुकत्याच झालेल्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये जिल्ह्यातील एक मुख्याधिकारी पुन्हा बाहेर गेले आहे. नेरचे मुख्याधिकारी दादाराव डोल्हारकर यांच्याकडे नेर नगरपरिषद आणि प्रशासन अधिकारी असे दोन प्रभार होते. त्यांची २ आॅगस्ट रोजी कारंजा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी म्हणून बदली झाली आहे. तर आर्णीचे मुख्याधिकारी प्रवीण मानकर यांची उमरखेड येथे बदली करण्यात आली आहे. रिक्त जागेवर मात्र एकही अधिकारी आलेला नाही. यावरून जिल्ह्यातील सर्वच पक्षाचे आमदार, मंत्री निष्क्रिय असल्याचे दिसते. (कार्यालय प्रतिनिधी)