सौर ऊर्जा निर्मितीला ‘शॉक’

यानुसार केवळ ३०० युनीटपर्यंत घरगुती वीज वापरासाठी नेट मिटरिंग लागू राहणार आहे. अर्थात ग्राहकाने ३०० युनीटपेक्षा जास्त निर्माण केलेली वीज वितरण कंपनीला ३.६४ रुपये प्रती युनीट दराने द्यावी लागणार आहे. ३०० युनीटपेक्षा जास्त वापरलेल्या विजेसाठी स्थिर आकार अधिक वीज आकार किमान ११.१८ रुपये प्रती युनीट किंवा त्याहून अधिक दराने वीज बिल भरावे लागणार आहे. ही सौर ऊर्जा ग्राहक, उत्पादक व उद्योजकांसाठी मृत्यूघंटा असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने म्हटले आहे.

ठळक मुद्देवीज ग्राहक संघटना : ग्राहक, उत्पादक व उद्योजकांना धक्का, आयोगाचे नवीन प्रारूप जाहीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सौर ऊर्जेची निर्मिती, वापर, मिटरिंग व बिलींगबाबतचे नवीन प्रारूप हरकतीसाठी जाहीर केले आहे. यानुसार केवळ ३०० युनीटपर्यंत घरगुती वीज वापरासाठी नेट मिटरिंग लागू राहणार आहे. अर्थात ग्राहकाने ३०० युनीटपेक्षा जास्त निर्माण केलेली वीज वितरण कंपनीला ३.६४ रुपये प्रती युनीट दराने द्यावी लागणार आहे. ३०० युनीटपेक्षा जास्त वापरलेल्या विजेसाठी स्थिर आकार अधिक वीज आकार किमान ११.१८ रुपये प्रती युनीट किंवा त्याहून अधिक दराने वीज बिल भरावे लागणार आहे. ही सौर ऊर्जा ग्राहक, उत्पादक व उद्योजकांसाठी मृत्यूघंटा असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने म्हटले आहे.
सौर ऊर्जा यंत्रणा जेथे उभी करावयाची ते छत वा ती जागा ग्राहकाची, यंत्रणा उभारणीचा सर्व खर्च व कर्जाचा बोजा ग्राहकावर, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्राहकाची अर्थात सर्व मालकी ग्राहकाची मात्र निर्माण होणाऱ्या विजेवर मालकी महावितरण कंपनीची, असे हे अजबगजब विनियम आहे. याशिवाय विविध जाचक व अन्यायकारक तरतुदी यामध्ये आहे. घरगुती वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना ३०० युनीटचीही सवलत नाही. त्यांना पहिल्या युनीटपासून सर्व वीज कंपनीला द्यावी लागणार आहे. वीज कायदा २००३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक वीज ग्राहकाला स्ववापरासाठी स्वत: कोणत्याही पद्धतीची वीज निर्माण करण्याचे व वापरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. नवीन प्रारूप विनियमाने ते काढून घेतले जात आहे. या नवीन विनियमनचा फटका ३०० युनीटहून अधिक वीज वापरणारे घरगुती ग्राहक तसेच सर्व व्यापारी, सार्वजनिक सेवा व प्रामुख्याने औद्योगिक ग्राहकांना बसणार आहे. एक हजार केव्हीएपर्यंत विजेचा वापर करणारे सुमारे चार लाख औद्योगिक ग्राहक महाराष्ट्रात आहे. त्यांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून घेण्याचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे. याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर होणार आहे. आज सौर ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात सुमारे पाच हजार लघुद्योग कार्यरत आहे. त्यावर आधारित रोजगार एक लाख २० हजार इतके आहे. हे उद्योग बुडण्याची परिणामी रोजगार संपण्याची भीती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे व प्रशांत दर्यापुरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्राहकास कोणताही लाभ नाही. गुुंतवणूक ग्राहकाची आणि फायदा कंपनीचा असल्याने ग्राहक गुंतवणूक करणार नाही. परिणामी छतावरील ऊर्जा (रूफ टॉप सोलर) ही यंत्रणा पूर्णपणे नामशेष होईल. नेट बिलींग पद्धतीमुळे दरवाढीचा प्रचंड मोठा फटका बसेल, असे होगाडे व दर्यापूरकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

हरकती दाखल करण्याचे आवाहन
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने जाहीर केलेल्या विनियमावर १८ नोव्हेंबरपर्यंत सूचना व हरकती आयोगाकडे दाखल कराव्या, असे आवाहन करण्यात आले आहे. केवळ वीज कंपन्यांच्या फायद्यासाठी ग्राहक व राज्याच्या हिताचा बळी देण्याचे काम सरकार व कंपनी नियंत्रित आयोग करीत आहे, असा आरोप प्रताप होगाडे व प्रशांत दर्यापूरकर यांनी संयुक्त पत्रकातून केला आहे.