मुकेश इंगोले
दारव्हा : राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनाने २३७ कोटी रुपये मंजूर केले. या शाळांना आता सात ते आठ टक्के अनुदान मिळणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. खंडपीठाने निर्णय देऊन शिक्षण विभागाने शाळांना प्रचलित आयोगानुसार अनुदान देण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी खासगी शाळांना शैक्षणिक खर्चासाठी पाच टक्के वेतनेतर अनुदान मिळत होते. परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य शासनाने एक रुपयाही अनुदान दिले नाही. त्यामुळे शैक्षणिक तसेच कार्यालयीन कामासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. खर्चाचा सर्व भार संस्थाचालक व शिक्षकांवर पडत होता.
याबाबत शिक्षण संस्था महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु, त्याउपरही अंमलबजावणी होत नसल्याने शिक्षण विभागाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने तत्काळ २३७ कोटी मंजूर केले. त्याचा पहिला हप्ता शिक्षण आयुक्तांकडे वर्ग केला. आता शाळांना पाचऐवजी सात ते आठ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळणार आहे.
बॉक्स
कोरोनाकाळात अनुदान उपयोगी
कोरोना महामारीत शाळांच्या खर्चाला ही रक्कम उपयोगी पडणार आहे. यासाठी राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष माजी मंत्री विजय नवल पाटील, सरकार्यवाह माजी आमदार विजय गव्हाणे, उपाध्यक्ष वसंत घुईखेडकर, अशोक थोरात, रवींद्र फडवणीस, गणपतराव बालवडकर, एस.पी. जवळकर, वाल्मीक सुरासे, आमदार किरण सरनाईक, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, रावसाहेब पाटील, शिवाजीराव माळकर सुक्रे, रामदास पवार, मनोज पाटील, अजित वडगावकर आदींनी पाठपुरावा केला.
कोट
वेतनेतर अनुदानाअभावी शाळांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शिक्षण संस्था महामंडळाच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाला निर्णय घ्यावा लागला. शैक्षणिक संस्थांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे.
वसंत घुईखेडकर, उपाध्यक्ष, राज्य शिक्षण संस्था, महामंडळ