खासगी शिक्षण संस्थांचा ४ जुलैला बंद

मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत.

पत्रकार परिषद : शिक्षण बचाव कृती समिती, शिक्षणाच्या स्वतंत्र कायद्याची मागणी
यवतमाळ : मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे या कायद्यात दुरूस्ती करण्याची नितांत गरज आहे. या मागणीसाठी राज्यभरात ४ जुलैला बंद पुकारला जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्यावतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
राज्यातील माध्यमिक, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक घोषित अघोषित शाळांना प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुदानाचा टप्पा अदा करावा. आणि शिक्षकांना वेतन अदा करण्यात यावे. २००५ नंतर नोकरीत लागलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. विनाअनुदानीत शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार व क्रमिक पुस्तकांचा लाभ अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मिळावा. कला व क्रीडा शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्या. यासह विविध मागण्याच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. याकरिता राज्य शासनाला १६ जुलैपर्यंतची मुदत दिली जाणार आहे. याकाळात मागणी मंजूर न झाल्यास राज्यातील शिक्षण संस्था संपावर जाणार आहेत, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेला शिक्षण बचाव कृती समितीचे प्रमुख दिवाकर पांडे, सचिव सुहास देशमुख, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अशफाक खान, कार्यवाह रामकृष्ण जिवतोडे, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश भुमकाळे, सचिव भुमन्ना बोमकंटीवार, विनोद संगितराव, प्रवीण देशमुख, वसंतराव घुईखेडकर, नानाभाऊ गाडबैले, अनिल गायकवाड यांच्यासह विविध संस्थांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. (शहर वार्ताहर)