कामगारांचे वेतन थांबवून सफाई कंत्राटदाराचे दबावतंत्र

घराघरातील कचरा उचलून तो संकलन केंद्रावर टाकण्यासाठी वर्षभराचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यासाठी नगरपरिषदेने कचरा वाहू ६२ वाहने (घंटागाड्या) व गल्लीबोळात जाण्यासाठी तीन चाकी वाहने खरेदी केली. प्रत्येक घरातील कचरा योग्य पद्धतीने कचरा संकलन केंद्रावर नेऊन प्रक्रिया करणे ही अपेक्षा आहे. त्याकरिता नगरपालिका वर्षाला चार कोटी रुपये खर्च करते.

ठळक मुद्देयवतमाळात बोजवारा : लातूरच्या संस्थेने कंत्राट विकले

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शहर स्वच्छतेचे कंत्राट घेताना आर्थिक वर्षात ठराविक कोटीची उलाढाल आवश्यक अशी अट नगरपरिषदेने घातली होती. ही पात्रताधारण करणाऱ्या संस्थेनेच कंत्राट घ्यावे, असे अपेक्षित आहे. मात्र आर्थिक ऐपत नसतानाही कंत्राट घेऊन अर्धवट सोडून देण्यात आले. आता पोट कंत्राटदार कामगारांचे वेतन थांबवून नगरपालिकेवर देयके काढण्यासाठी वेगळ्या प्रकारचा दबाव निर्माण करीत आहे.घराघरातील कचरा उचलून तो संकलन केंद्रावर टाकण्यासाठी वर्षभराचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यासाठी नगरपरिषदेने कचरा वाहू ६२ वाहने (घंटागाड्या) व गल्लीबोळात जाण्यासाठी तीन चाकी वाहने खरेदी केली. प्रत्येक घरातील कचरा योग्य पद्धतीने कचरा संकलन केंद्रावर नेऊन प्रक्रिया करणे ही अपेक्षा आहे. त्याकरिता नगरपालिका वर्षाला चार कोटी रुपये खर्च करते. आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेले हे कंत्राट देताना नगरपालिकेने विशेष खबरदारी घेतली. ज्या संस्थेची वार्षिक उलाढाल ही चार कोटी पेक्षा अधिक रकमेची आहे, त्याच संस्थेला निवडण्यात आले. लातूर येथील संस्थेकडे हे कंत्राट देण्यात आले. अर्थात त्यात स्थानिक पदाधिकाऱ्याची भागीदारी सर्वश्रृत आहे. तीन महिन्यातच हे कंत्राट संबंधित संस्थेने परस्पर पोट कंत्राटदाराच्या ताब्यात दिले. रेकॉर्डवर लातूरची संस्था असली तरी आता पोट कंत्राटदार कचरा उचलण्याचे काम करीत आहे. हा प्रकार नियमबाह्य असूनसुद्धा त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. आता हाच कंत्राटदार कामगारांचे वेतन थांबवून नगरपालिकेवर दबाव आणत आहे.कोरोना महामारीचे संकट असतानाही घंटागाड्या उभ्या राहत आहेत. घरातील कचरा पावसाळ्यात अधिक काळ साठवून ठेवणे शक्य नाही. मात्र आर्थिक दिवाळखोर असलेल्यांनी कंत्राट घेतल्याने घंटागाड्यांमध्ये डिझेलची टाकण्याची सोय लागत नाही. काही नगरसेवक जनतेचा रोष नको म्हणून स्वत:च्या खर्चांनी घंटागाड्या चालवत आहे. असे असले तरी दिवाळखोर कंत्राटदाराचे पाठीराखे असल्याने त्याविरोधात पालिका प्रशासनाकडून कठोर कारवाई होताना दिसत नाही.एक-दोन महिन्याची देयके थकली म्हणून कंत्राटदार आपल्याच रोजंदारी कामगारांना कामबंद करण्यास मजबूर करतो. हा भयानक प्रकार माहीत असूनही कंत्राटदाराविरुद्ध नगरसेवकही अगतिक असल्यासारखे वागताना दिसत आहे.भल्या मोठ्या मार्जीनचे वाटेकरीया हितसंबंधांमुळेच शहरात ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. सणासुदीच्या काळातही शहर स्वच्छता होणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सफाई कंत्राटामध्ये भलीमोठी मार्जीन असून त्याचे वाटेकरीही बरेच आहे. त्यामुळेच सफाई होते की नाही यापेक्षा कंत्राटदारांची देयके नियमित निघाली पाहिजे, यासाठी झटणारेच अधिक आहे.