‘दिव्यांग’ शिक्षकांची यंदा तरी पडताळणी करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 16, 2019 22:04 IST2019-03-16T22:03:26+5:302019-03-16T22:04:14+5:30
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये गेल्यावर्षी अपंग शिक्षकांच्या कागदपत्रांची योग्य पडताळणी झाली नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय झाला. आता यंदाच्या बदली प्रक्रियेत तरी अपंगत्व प्रमाणपत्रांची आधी पडताळणी करा आणि नंतरच बदली प्रक्रिया राबवा, अशी मागणी करीत अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेत धाव घेतली.

‘दिव्यांग’ शिक्षकांची यंदा तरी पडताळणी करा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदशिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये गेल्यावर्षी अपंग शिक्षकांच्या कागदपत्रांची योग्य पडताळणी झाली नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय झाला. आता यंदाच्या बदली प्रक्रियेत तरी अपंगत्व प्रमाणपत्रांची आधी पडताळणी करा आणि नंतरच बदली प्रक्रिया राबवा, अशी मागणी करीत अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेत धाव घेतली.
आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांनी आधी अर्ज भरले. त्यानंतर त्यांची कागदपत्रे प्रशासनाने गोळा केली. गेल्या वर्षीच्या या उफराट्या कारभाराने अनेक ‘बोगसां’नी संवर्ग १ मधून बदलीचा लाभ घेतला.
तर त्यांनी ‘खो’ दिल्यामुळे विस्थापित झालेले शिक्षक रॅन्डम राऊंडमध्ये वाट्टेल त्या गावात फेकले गेले. हीच स्थिती यंदाच्या आॅनलाईन प्रक्रियेतही उद्भवू नये, म्हणून अन्यायग्रस्त शिक्षक चिंताग्रस्त आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पुढाकारात शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेत धाव घेतली. संवर्ग एकमधून अर्ज भरणाऱ्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पंचायत समिती स्तरावरच काटेकोर तपासणी करावी. त्यानंतरच संवर्ग एकची अद्ययावत यादी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच सर्वच संवर्गातील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी, जिल्हाभरातील मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक, सहायक शिक्षक यांच्या रिक्त जागांची पंचायत समितीनिहाय यादी तातडीने जाहीर करावी. ही यादी आली तरच बदली प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
जोडीदारांना जवळ आणा
गेल्या वर्षी संवर्ग चारमध्ये मोडणारे पती-पत्नी शिक्षक दूरवरच्या शाळेत फेकले गेले. ३० किलोमीटरची अट पाळताना अनेक जोडीदार ३० किलोमीटरपेक्षाही दूरच्या शाळेत गेले आहेत. यंदाच्या प्रक्रियेत अशा विभक्तीकरण लादले गेलेल्या जोडीदारांना ३० किलोमीटरच्या आतील शाळांमध्ये प्राधान्याने बदली द्यावी, अशी मागणी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.