जिल्ह्यात अडीच लाख वृक्षांची लागवड

वन विभागाकडे विविध प्रकल्पाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार वन लागवडीसाठी निधी देते. कॅम्पातून मिळालेला निधी तसेच जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला निधी या आधारावरच २०२० या वर्षातील वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्यात आले. त्यातही पुसद उपविभागात १८ ठिकाणी दोन लाख ४५ हजार ९४३ वृक्षांची लागवड केली.

ठळक मुद्देसर्वाधिक पुसदमध्ये : यवतमाळमध्ये १४ हजार हेक्टर तर पांढरकवडा झिरो

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : वन विभागाने यावर्षी शतकोटी वृक्ष लागवड योजना पैशाअभावी गुंडाळली आहे. केवळ कॅम्पा, जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतूनच वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्यात आले. दोन लाख ६० हजार ७४९ वृक्षांची ४५० हेक्टरमध्ये लागवड करण्यात आली आहे. यातही सर्वाधिक वृक्ष लागवड पुसद उपविभागात आहे.वृक्ष लागवड योजनेच्या माध्यमातून मागील पाच वर्षात मोठा गाजावाजा व ईव्हेन्ट साजरा केला जात होता. २०१९ मध्ये लावलेल्या रोपांपैकी तब्बल ८५.५० टक्के रोपे जीवंत असल्याचा अहवाल वन विभागाने जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात स्थिती मात्र वेगळीच आहे. तीन ते चार वर्षातील सरासरी जीवंत रोपाची संख्या ही एकूण लागवडीपेक्षा ४० टक्के असल्यास योजना शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचे मानले जाते. युती सरकारच्या काळात भाजपचे वनमंत्री असताना वृक्ष लागवडीचा उत्सव साजरा केला. प्रत्यक्षात मात्र ही योजना किती यशस्वी ठरते याचा कधीही आढावा घेण्यात आला नाही. आता सरकार बदलले व कोरोना संसर्गामुळे सर्वत्रच आर्थिक मंदी पसरली आहे. याचा फटका वन विभागाच्या योजनांनाही बसला आहे. त्यामुळे वन विभागाने वृक्ष लागवडीला कात्री लावली आहे.वन विभागाकडे विविध प्रकल्पाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार वन लागवडीसाठी निधी देते. कॅम्पातून मिळालेला निधी तसेच जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला निधी या आधारावरच २०२० या वर्षातील वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्यात आले. त्यातही पुसद उपविभागात १८ ठिकाणी दोन लाख ४५ हजार ९४३ वृक्षांची लागवड केली. यवतमाळ उपविभागात एका ठिकाणी १४ हजार ८०६ वृक्ष लागवड करण्यात आली. पांढरकवडा उपविभागात मात्र यावर्षी एकही वृक्ष लागवड झालेली नाही. वन विभाग यावर्षी पूर्णपणे वृक्ष व वनसंवर्धन, संरक्षणाच्या कामावर लक्ष देणार आहे. यामुळे जंगलातील तस्करीला आळा बसेल असे सांगण्यात येते.मागील तीन वर्षात लागवड झालेल्या वृक्षांचे जीवंत राहण्याची प्रमाण अतिशय चांगले आहे. २०१९ मध्ये लावलेल्या एकूण रोपापैकी ८५.५० टक्के रोपे सध्या जीवंत आहेत. वनसंवर्धन व संरक्षण यावरच यंत्रणेचा भर आहे. शासनाने सर्वच विभागाचे आर्थिक बजेट कमी केले आहे. याचा परिणाम काही प्रमाणात वन विभागाच्या योजनांवर होत आहे.- रवींद्र वानखडे,वनसंरक्षक, यवतमाळ