या परिसरात बहुतांश नागरिक नव्यानेच राहण्यासाठी आलेले असल्यामुळे या खड्ड्याविरोधात फारसे कोणी बोलायला तयार नाही. मात्र काही महिन्यांपूर्वी भूमिगत गटारीसाठी खोदकाम करताना हा खड्डा पडला असावा, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. हा खड्डा बुजविण्यासाठी प्रशासना ...
शुक्रवारी नगरपरिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत ८६ विषय मांडण्यात आले. नगराध्यक्षांसह सभापतींनी पारदर्शकतेने प्रत्येक विषयाची चाचपणी केली. विभाग प्रमुखांकडून करण्यात येणारी दिशाभूल पकडण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. यामुळे काही विषयांची पोलखोल झाली. तर काही वि ...
सचिवांच्या विविध मागण्या असल्या तरी त्यापैकी आवश्यक मागण्या मान्य कराव्यात, अशी सरपंचांची भूमिका आहे. राज्य व जिल्हास्तरावरील मागण्यांवर त्वरित तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्यांच्या रास्त मागण्या मान्य करून संपावर तोडगा काढावा, अशी मागणी सरपंचांनी सीईओंम ...
दुग्ध विकास विभागात भंडारा, गडचिरोली, अकोला येथे जागा रिक्त असल्याने मुंबईच्या महाव्यवस्थापकांना विदर्भात पाठविण्यात आले होते. मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी ‘मॅट’मधून स्थगनादेश मिळविल्याने विदर्भातील रिक्त जागांचा प्रश्न कायम राहिला आहे. ...
एकट्या अमरावती विभागाचा विचार केल्यास ३० नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत परवाना क्षेत्राबाहेर परंतु जिल्ह्यात गहाण दागिन्यांवर कर्ज देणाऱ्या सावकारांची संख्या पाच जिल्ह्यात ४४१ एवढी आहे. ...
नगरपालिकेने २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी मालमत्ता कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. हा वाढीव कर मालमत्ताधारकांना जाचक ठरत आहे. पालिकेने सभागृहात २० ते ३० टक्के करवाढीचा निर्णय घेतला. वाढीव करामुळे सामान्य नागरिकांची आर्थिक फरपट होत आहे. ...
शेतकऱ्यांनी गुलाबी बोंडअळीबाबत जागृत राहून निरीक्षण करावे, एकात्मिक कीड व्यवस्थापनात गुलाबी बोंडअळीग्रस्त फुले तोडून अळीसह नष्ट करावी. एकरी पाच ते सहा कामगंध सापळे लावावे. निंबोळी अर्काची फवारणी करावी. पात्यांच्या अवस्थेपासून एकरी तीन ट्रायकाकार्डचा ...
यवतमाळचे जनरल मॅनेजर सुहास ढोले यांनी बोरीअरब गाठून शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांना १५ दिवसात कर्ज देण्याची ग्वाही दिली. इतर मागण्याही तातडीने निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. ...
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतरही गेली पाच वर्षे शिवाजीराव मोघे आपल्या आर्णी विधानसभा मतदारसंघात कमालीचे सक्रिय होते. ...
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात सुमारे ३५ ते ४० हजार चालक आहेत. या सर्वांना प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले असल्याने प्रमाणपत्र विकणाऱ्यांची चांदी होत आहे. ...
