ओबीसींची ‘वारी’ आमदारांच्या दारी

ओबीसी व्हीजे संघर्ष समिती, ओबीसी जनमोर्चा, महात्मा फुले समता परिषद आणि इतर ओबीसी संघटनांच्यावतीने निवेदन देताना विविध मागण्या करण्यात आल्या. ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी, ओबीसीची मेगा भरती तात्काळ करावी, यवतमाळ जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १४ ऐवजी १९ टक्के करावे आदी मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. 

ठळक मुद्देभारतीय पिछडा संघटनेचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ओबीसी जनमोर्चा आणि भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेच्यावतीने ओबीसी संघर्षाची वारी आमदारांच्या दारी हे अभियान राबविण्यात आले. या अंतर्गत पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार मदन येरावार यांना निवेदन सादर करण्यात आले. 
ओबीसी व्हीजे संघर्ष समिती, ओबीसी जनमोर्चा, महात्मा फुले समता परिषद आणि इतर ओबीसी संघटनांच्यावतीने निवेदन देताना विविध मागण्या करण्यात आल्या. ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी, ओबीसीची मेगा भरती तात्काळ करावी, यवतमाळ जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १४ ऐवजी १९ टक्के करावे आदी मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. 
भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. ज्ञानेश्वर गोरे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विलास काळे, उत्तम गुल्हाने, ॲड. राजेंद्र महाडोळे, जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मीकांत लोळगे, ज्ञानेश्वर रायमल, प्रसिद्धी प्रमुख संतोष डोमाळे, ॲड. अरुण मेहेत्रे, जिल्हा सचिव विनोद इंगळे, प्रमोद राऊत, भाविक ठक, मोहन लोखंडे, विठ्ठल नागतोडे, दिलीप बेलसरे, मनोज पाचघरे, शीतल मेश्राम, गजानन राऊत, राजेंद्र इंगळे, अशोक उंबरकर, सागर काळे, अभियंता अरुण सागळे, कमलाताई खंडारे, मायाताई गोरे, दीपक वाघ आदी यावेळी उपस्थित होते.
या संघटनांच्यावतीने ओबीसींचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने पाठपुरावा केला जात आहे. विविध प्रकारची आंदोलने करून शासनाचे लक्ष या मागणीकडे वेधण्याचा प्रयत्न होत आहे. आता शासनाकडून यासंदर्भात काय भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.