अप्रशिक्षित मुख्याध्यापकांमुळे बिघडले शाळांचे व्यवस्थापन

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन शाळांकडून दैनंदिन कामांबाबत मोठ्या अपेक्षा बाळगत आहे.

आदेश दुर्लक्षित : हजारो शिक्षक पदविका घेऊनही पदोन्नतीपासून वंचितयवतमाळ : प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन शाळांकडून दैनंदिन कामांबाबत मोठ्या अपेक्षा बाळगत आहे. मात्र, प्राथमिक शाळांमध्ये ‘प्रशिक्षित’ मुख्याध्यापकांची वानवा आहे. त्यामुळे सरकारीसह खासगी प्राथमिक शाळांचे व्यवस्थापन बिघडले आहे. त्याचवेळी हजारो शिक्षकांनी प्रशिक्षण घेतलेले असतानाही त्यांना मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती मिळालेली नाही, असे विचित्र वास्तव पुढे आले आहे.प्रत्येक शाळा दर्जेदार होण्यासाठी शाळेला योग्य प्रशासक असण्याची गरज आहे. त्यामुळेच मुख्याध्यापक कार्यकुशल असावा यासाठी राज्य शासनाने २००५ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित करून मुख्याध्यापकासाठी शालेय व्यवस्थापन पदविका मिळविणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, अद्यापही अनेक मुख्याध्यापकांकडे शालेय व्यवस्थापन पदविका नाही. विशेष म्हणजे, ही पदविका मिळविलेल्या शिक्षकांची संख्या मात्र हजारोच्या घरात आहे. पण त्यांना मुख्याध्यापक म्हणून बढती मिळालेली नाही. मुख्याध्यापक पदावर काम करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने १९९४ साली शालेय व्यवस्थापन पदविका हा अभ्यासक्रम सुरू केला. अनुनभवी व व्यवस्थापन शास्त्राचे ज्ञान नसलेले शिक्षक मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नत झाल्याने त्यांची शालेय प्रशासनावर पकड नाही, ही बाब शासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शासनाने २००५ मध्ये उपमुख्याध्यापक किंवा मुख्याध्यापक पदावर शिक्षकांना बढती देण्यापूर्वी शालेय व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम बंधनकारक केला. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शासनाने हा आदेश लागू केला होता. मात्र, केवळ माध्यमिक शाळांनीच हे बंधन पाळले. प्राथमिक शाळांमध्ये अद्यापही केवळ सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावरच मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती दिली जात आहे. त्यामुळे अकुशल मुख्याध्यापकांची संख्या वाढली आहे.वास्तविक, मुक्त विद्यापीठाचा हा अभ्यासक्रम केवळ एक वर्षाचा असून तोही पत्राद्वारे उपलब्ध आहे. त्यामुळे अनेक मुख्याध्यापकांनी पाठ फिरविली तरी शिक्षकांनी मात्र मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेऊन ही पदविका मिळविली आहे. प्राथमिक शाळांमधील अशा हजारो शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती मिळण्याची अपेक्षा आहे. शासन मात्र, याबाबतीत निर्णय घेण्यास तयार नाही. (स्थानिक प्रतिनिधी)नाही संगणकाचा गंधप्राथमिक शाळेतील अनेक मुख्याध्यापकांना संगणकाची माहिती नाही. त्यामुळे शालार्थमधील वेतन बिले तयार करण्याचे कामही ते बाहेरील शिक्षकांकडून करवून घेतात. त्यासोबतच इतरही अनेक कामांमध्ये सहायक शिक्षकांच्या मदतीशिवाय मुख्याध्यापकांचे पानही हलत नाही. त्यामुळेच प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक पदासाठी शालेय व्यवस्थापन पदविका बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.महाराष्ट्रात हजारो प्राथमिक शिक्षकांनी शालेय व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. मात्र, त्यांना मुख्याध्यापक पदावर बढती मिळालेली नाही. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क प्रभावी ठरण्यासाठी शाळेत कुशल प्रशासक गरजेचाच आहे. त्यासाठी आम्ही शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन दिले आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदी बढती देण्याची मागणी केली आहे. - दिवाकर राऊत, जिल्हाध्यक्ष, इब्टा संघटना यवतमाळ