पुसद उपविभागातील सहकाराला अखेरची घरघर

उपविभागातील सहकार क्षेत्राला पुढाऱ्यांच्या उदासीनतेने अखेरची घरघर लागल्याचे दिसत आहे. सहकारातील कारखाने, सोसायट्या डबघाईस आल्या आहे. शोकडो हातांना काम देणारे कारखाने

पुसद : उपविभागातील सहकार क्षेत्राला पुढाऱ्यांच्या उदासीनतेने अखेरची घरघर लागल्याचे दिसत आहे. सहकारातील कारखाने, सोसायट्या डबघाईस आल्या आहे. शोकडो हातांना काम देणारे कारखाने बंद झाल्याने उपविभागातील शेकडो कुटुंब रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित होत आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती असूनही गाव सोडून दुसरीकडे धाव घ्यावी लागत आहे. पुसद उपविभाग राजकीय, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रात सुपरिचित आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या देदीप्यमान ११ वर्षांच्या कारकिर्दीने तर पुसदला देशाच्या नकाशावर नेऊन पोहोचविले. पुसद उपविभाग आदिवासी वाड्या व बंजारा तांड्यांनी बहरलेला आहे. माजी मुख्यमंत्रीद्वय वसंतराव नाईक व सुधाकरराव नाईक यांच्या द्रष्टेपणातून वसंत सहकारी साखर कारखाना, पोफाळी, सुधाकरराव नाईक सहकारी साखर कारखाना, गुंज तसेच पुसद येथे जिल्हा सहकारी सूत गिरणी आदींची उभारणी करण्यात आली होती. मात्र या सहकार क्षेत्राला अखेरची घरघर लागली आहे. अपवाद पोफाळीचा वसंत साखर कारखाना आहे. पुसदची सूत गिरणी अनेक वर्षांपासून पूर्णत: बंद असून येथील तब्बल १ हजार २०० कामगारांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत, हे विशेष.तसेच माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी राज्यातील प्रत्येक तालुक्याला उद्योगधंद्यांची निर्मिती व्हावी, या हेतूने सन १९९२ मध्ये एमआयडीसी निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु पुसदला लाल दिवा सातत्याने असूनही पुसदची एमआयडीसी अद्यापही विकसित झाली नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच नाईलाजाने गरीब कुटुंबांना उदरनिर्वाहासाठी कामासाठी परजिल्हा व परप्रांतातही जावे लागत आहे.मजुरांच्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतराने त्यांच्या चिमुकल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. शासनातर्फे मजुरांच्या मुलामुलींकरिता चालविण्यात येणारी हंगामी वसतिगृहेदेखील आता शासनाने बंद केली असून मजूरवर्ग आपल्या पाल्यांना सोबत घेवूनच कामाला जात असल्याचे चित्र सर्वदूर आहे. राजकारणी लोक आपल्याच विश्वात मश्गूल असल्याने आम्हाला नाईलाजाने घर सोडावे लागत असल्याची खंत दुसऱ्या मजुराने व्यक्त केली. राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर पुसदची एमआयडीसी व सहकार क्षेत्राला नवीन उजाळा दिल्या जाऊ शकतो. तसेच शेतीला पूरक जोडधंद्यांसाठीही लोकांना प्रोत्साहीत करण्याची गरज असल्याच्या प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांच्या तोंडून या निमित्ताने बाहेर पडत आहेत. त्या ऐकून तरी लोकप्रतिनिधींनी आत्मचिंतन करून पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (प्रतिनिधी)