२८ कोटींच्या कर्ज वसुलीत ‘जेटीं’चा अडथळा

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांची कर्जप्रकरणे वांद्यात आहेत. त्यामुळेच बँकेचा एनपीए (संभाव्य बुडित कर्ज) वाढतो आहे. एनपीएची निर्धारित मर्यादा जिल्हा बँकेने केव्हाच ओलांडली आहे. कर्ज पुनर्गठनामुळे हा एनपीए वाढल्याचे सांगून बँक स्वत:चा बचाव करताना दिसते. बँकेच्या कोट्यवधींच्या कर्जाची अनेक वर्षांपासून वसुली झालेली नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा मध्यवर्ती बँक : अवसायक बदलविला, चक्क लिपिकाकडे ‘एआर’चे दोन प्रभार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : दारव्हा येथील जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्थेकडे थकीत असलेल्या २८ कोटींच्या बुडित कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेला फारसे सोयरसूतक नसल्याचे दिसते. अवसायकाने त्या दृष्टीने प्रयत्न चालविले असता त्यांची अचानक उचलबांगडी करून चक्क लिपिकाला तेथे नेमले गेल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. अमरावती येथील ‘जेटी’ अर्थात विभागीय सहनिबंधकांच्या (सहकारी संस्था) इशाऱ्यावरून हे सर्व फेरबदल सहकार प्रशासनाने केल्याचे सांगितले जाते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांची कर्जप्रकरणे वांद्यात आहेत. त्यामुळेच बँकेचा एनपीए (संभाव्य बुडित कर्ज) वाढतो आहे. एनपीएची निर्धारित मर्यादा जिल्हा बँकेने केव्हाच ओलांडली आहे. कर्ज पुनर्गठनामुळे हा एनपीए वाढल्याचे सांगून बँक स्वत:चा बचाव करताना दिसते. बँकेच्या कोट्यवधींच्या कर्जाची अनेक वर्षांपासून वसुली झालेली नाही. त्यातील काही कर्ज प्रकरणे संचालकांच्या शिफारसीवरून मंजूर केली गेली होती. त्यामुळे या कर्जाच्या वसुलीत अनेकदा संचालकच आडकाठी निर्माण करीत असल्याचे सांगितले जाते. या संचालकांना ‘टेकओव्हर’ करून वसुली करण्याचे, थकबाकीदाराला नोटीस बजावण्याचे धाडस बँकेच्या कर्ज वसुली विभागाने दाखविल्याचे ऐकिवात नाही. तारण मालमत्तेपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज दिल्याचेही अनेक उदाहरणे जिल्हा बँकेत आहेत.
दारव्हा येथील जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्थेतील २८ कोटी रुपयांचे बुडित कर्ज असेच वांद्यात सापडले आहे. ही पतसंस्था अवसायनात निघाली आहे. तेथे मोठे आर्थिक गौडबंगालही आहे. थकीत कर्जामागे घोटाळा हे प्रमुख कारण सांगितले जात असून या कर्जाची वसुली पतसंस्थेच्या संबंधित ६० संचालकांकडून होणे अपेक्षित आहे. या पतसंस्थेवर दारव्ह्याच्या सहायक निबंधकांना (एआर) अवसायक नेमण्यात आले होते. या अवसायकाने पतसंस्थेच्या इमारतीचा एक कोटी ३५ लाखात लिलाव केला. आंध्रप्रदेशातील व्यक्तीने हा लिलाव घेतला. मात्र त्यानंतर मंत्रालयातून राजकीय चक्रे फिरली आणि अमरावती येथील विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशावरून अचानक पतसंस्थेवरील अवसायकाची बदली करण्यात आली. त्याऐवजी एका लिपिकाला सहायक निबंधक व पर्यायाने अवसायकाचा अतिरिक्त प्रभार दिला.
या लिपिकाकडे लगतच्या तालुक्याचाही सहायक निबंधकांचा अतिरिक्त प्रभार आहे. एका लिपिकाकडे चक्क दोन एआर व एका अवसायकाचा अतिरिक्त प्रभार असल्याने सहकार प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्षतेभोवती प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २८ कोटींच्या कर्ज वसुलीत सहकार प्रशासनानेच अप्रत्यक्ष अडथळा निर्माण केला आहे. त्याला जिल्हा बँकेतून छुपी साथ मिळत असल्याची माहिती आहे.

आज संचालक मंडळाची बैठक
बँकेच्या संचालक मंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या. मात्र कोणत्याही बैठकीत २८ कोटींच्या या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी संचालकांनी अथवा व्यवस्थापन-प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेतल्याची नोंद नाही. आता शनिवार २८ डिसेंबर रोजी संचालक मंडळाची महत्वाच्या विषयावर विशेष बैठक होत आहे. किमान आता तरी २८ कोटींच्या या थकीत कर्जाला बैठकीत वाचा फुटते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.