नगराध्यक्षांसाठी महिला उमेदवारांची शोधाशोध

नगरपरिषदेच्या विस्ताराने बदललेल्या राजकीय समीकरणात नगराध्यक्षांसाठी महिला उमेदवार शोधण्याची वेळ राजकीय पक्षांवर आली आहे.

राजकीय पक्षाचा कस : इच्छुकांच्या गर्दीतून नेत्यांची सुटका यवतमाळ : नगरपरिषदेच्या विस्ताराने बदललेल्या राजकीय समीकरणात नगराध्यक्षांसाठी महिला उमेदवार शोधण्याची वेळ राजकीय पक्षांवर आली आहे. सक्रिय राजकारणात अपवाद सोडता सर्वच राजकीय पक्षात महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. आरक्षणातून आलेल्या महिलांना स्वत:ची इमेज तयार करताच येत नाही. या स्थितीत जनतेतून थेट महिला नगराध्यक्ष विस्तारलेल्या यवतमाळ शहरात द्यायचा आहे. यासाठी सक्षम उमेदवार कोण हा प्रश्न सर्वच राजकीय पक्षांपुढे आहे. यवतमाळ नगरपरिषदही जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रतिष्ठेची आहे. शिवाय दोन राज्यमंत्री आणि विधान परिषद उपसभापती या पालिकेत वास्तव्याला आहेत. सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना येथे स्वतंत्र लढण्याच्या तयारीत आहे. तर गेल्या काही दशकापूर्वी पालिकेतील सत्ता गमवालेल्या काँग्रेसला पुन्हा एन्ट्री करायची आहे. अशा स्थितीत जनतेतील नगराध्यक्ष तीही महिला द्यावी लागणार आहे. सर्वच पक्षात महिला आघाड्या आहेत. संपूर्ण शहरात प्रभाव निर्माण करेल, जनतेचा कौल मिळेल, असा एकही चेहरा शहराच्या राजकीय सरीपाटावर नाही. या स्थितीत काही पक्षांना ऐनवेळेवर उमेदवार आयात करावे लागणार आहे. परंपरागत चेहरे निवडणूक रिंगणात कितपत चालणार याचाही विचार पक्षस्तरावर केला जात आहे. पालकमंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री मदन येरावार, यांच्यासाठी यवतमाळ नगर परिषद प्रतिष्ठेची आहे. तसेच विधान परिषद उपाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनाही पालिकेच्या राजकारणातून मोडकळीस आलेल्या काँग्रेसचे पुनरूज्जीवन करावे लागणार आहे. शहरात नव्याने समाविष्ठ झालेल्या सात ग्रामपंचायतीत काँग्रेसला सातत्याने जनाधार लाभला आहे. तर नगरपरिषद क्षेत्रात भाजपाची कायम सरशी राहिली आहे. शिवसेनेने विधानसभेतील यशानंतर नगरपरिषदेतही आपल्याला पसंती मिळेल या आशेने व्युहरचना आखणे सुरू केले आहे. बसपाही या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे. नगराध्यक्षांसाठी इच्छुक असलेल्यांनी आरक्षण सोडतीपूर्वीच मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. खुल्या प्रवर्गातील खुल्या जागेसाठी अनेक पुरुष आखाड्यात उतरण्यास तयारी करीत होते. भाजपातच दावेदारांची मोठी फौज होती. तशीच स्थिती काँग्रेस, शिवसेनेतही होती. ऐनवेळी महिला आरक्षण आल्याने इच्छुकांच्या गर्दीतून पक्षीय नेत्यांची सुटका झाली आहे. नगराध्यक्षांच्या उमेदवारीवरून इच्छुकांची नाराजी ओढवून घेण्याची वेळ पक्षीय नेत्यांवर आली होती. सुर्दैवाने हा तिढा महिला आरक्षणामुळे सुटला आहे. आता सक्षम महिला उमेदवार शोधण्यावर भर दिला जाणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)