शासकीय कार्यालयांनाही ‘रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग’ची अँलर्जीच

तालुक्यातील भूगर्भातील जल पातळी सातत्याने खालावत असतानाही त्यावर मात करण्यासाठी ‘रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग’ योजना राबविण्यात शासकीय कार्यालयांनाही

रवींद्र चांदेकर -वणी

तालुक्यातील भूगर्भातील जल पातळी सातत्याने खालावत असतानाही त्यावर मात करण्यासाठी

वणी शहराचा आता झपाट्याने विस्तार होत आहे. शहरालगत अनेक ले-आउट निर्माण झाले आहे. प्रत्येक मार्गावर ले-आउटचे जाळे दिसून येत आहे. मात्र यापैकी अनेक परिसरात पाणीच उपलब्ध नाही. जमिनीत २00 फूट बोअर केल्यानंतरही पाणी लागत नाही. त्यामुळे अशा अनेक ले-आउटमध्ये मानवी वस्ती शक्य नाही. तरीही मोठय़ा प्रमाणात ले-आउट निर्माण होतच आहे. तथापि पाण्याचा कुणीच विचार केल्याचे दिसत नाही. ग्राहकही आकर्षक पत्रकांना भुलून सर्रास प्लॉट, बंगले, फ्लॅट खरेदी करण्यात गुंग आहे.

तालुक्यात नदी, नाले, विहिरी, कूपनलिका, तलाव हेच पाण्याचे मुख्य स्त्रोत आहेत. वर्धा आणि पैनगंगा या दोन मोठय़ा नद्यांसह निगरुडा आणि विदर्भा या दोन छोट्या नद्या जनतेची पाण्याची गरज भागवितात. तसेच छोट्या नदी, नाले, विहिरी, कुपनलिकांच्या स्त्रोतांपासून तालुक्याची पाण्याची गरज भागविली जाते. नैसर्गिक पावसाच्या पाण्यावरच हे स्त्रोत अवलंबून आहेत. पावसाळय़ात पाऊस पडल्यानंतर या स्त्रोतांना भरपूर पाणी येते. मात्र ते थेट नदी, नाले, विहिरीत जाते. विहिरीत जाणारे पाणी काही अंशी साठविले जाते. मात्र नदी, नाल्यांमध्ये जाणारे पाणी थेट वाहून जाते.

पावसाचे पाणी असेच वाया जात असल्याने त्याचा कोणताही उपयोग होत नाही. हेच पाणी अडविण्यात आले, तर त्याचा तालुक्यातील जनतेला लाभ होऊ शकतो. मात्र तालुक्यात कुठेच मोठे बंधारे नाही, की धरणे नाहीत. काही वर्षांपूर्वी चार कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात आले. मात्र आता तेही शेवटच्या घटका मोजत आहे. त्यात पाणीच साठविले जात नाही. अर्थात त्यावर खर्च झालेले कोट्यवधी रुपयेही आता पाण्यातच गेले आहे.

पावसाचे पाणी येथील जमिनीत न मुरता, तसेच वाहून जात असल्याने तालुक्यातील भूगर्भातील जल पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे. परिणामी पाण्याचे स्त्रोत कोरडे पडत आहे. त्यामुळे भविष्यात तालुक्यात पाणी टंचाई गहन होण्याची सार्थ भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. ही संभाव्य पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी तालुक्यात आता

तालुक्यात पाण्याची चक्क नासाडी सुरू असताना

वणी हे उपविभागीय ठिकाण आहे. येथे उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ताहसीलदार, पोलीस ठाणे, पंचायत समिती, नगरपरिषद, भूमिअभिलेख, शासकीय गोदाम, बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, तालुका कृषी अधिकारी, निबंधक कार्यालय, नोंदणी कार्यालय, अशा अनेक शासकीय कार्यालयांच्या इमारती आहेत. किमान या सर्वच शासकीय कार्यालये असलेल्या इमारतींमध्ये शासनाने ही योजना राबविण्याची गरज आहे. ही सर्व शासकीय कार्यालये, ही योजना राबविण्यासाठी उपयुक्त आहेत. मात्र त्यांना योजनेची अँलर्जी दिसून येत आहे.

शहरात अनेक शासकीय कार्यालयांशिवाय निमशासकीय कार्यालये, मोठी औद्योगिक प्रतिष्ठाने, शाळा आणि महाविद्यालये, मंगल कार्यालये, सांस्कृतिक भवनांच्या मोठय़ा वास्तू आहेत. किमान या सर्व वास्तूंमध्ये रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग प्रकल्प राबविल्यास भविष्यातील पाणी समस्येवर मात करता येणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने पुढाकार घेऊन जनतेत जागृतता निर्माण करण्याची गरज आहे. प्रत्येकाला पाण्याचे महत्त्व पटवून देऊन त्या दृष्टीने योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. त्यामुळे भविष्यात या तालुक्याला गंभीर पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता बळावली आहे.

‘रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग’ योजना राबविण्यात शासकीय कार्यालयांनाही अँलर्जीच दिसून येत आहे. किमान शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि शहरातील मोठय़ा वास्तूंमध्ये ही योजना अंमलात आणल्यास भविष्यातील पाणी टंचाईची चटके कमी होण्याची शक्यता आहे.‘रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग’ प्रकल्प राबविण्याची नितांत गरज आहे. मात्र शासन, प्रशासनासह नागरिकही याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. ‘रेन वॉटर हॉर्वेस्टींग’ हा प्रकल्प नवसंजीवनी देणारा ठरू शकतो. तथापि सर्वांची उदासीनता कायम असल्याने अद्याप शहर आणि तालुक्यात हा प्रकल्प जोर धरू शकला नाही. कुणाला त्याचे फारसे ज्ञानही नाही. छतावरील पाणी अडविण्याचा हा प्रकल्प सहज राबविता येण्याजोगा आहे. प्रत्येकालाच त्यात सहभाग घेणेही शक्य आहे. मात्र त्यासाठी गरज आहे ती दृढ इच्छाशक्तीची. ही इचछाशक्तीच नसल्याने पावसाचे पाणी वाया जात आहे.