राज्य शासनाकडून सार्वजनिक ग्रंथालयांना दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाते. सध्या आघाडी सरकार आल्यापासून वर्ष उलटले, तरी पूर्ण अनुदानाऐवजी तुटपुंजे वेतन मिळते. २०२० - २१ हे आर्थिक वर्ष संपले, तरी अनुदानाचा दुसरा हप्ता अद्याप जिल्हयातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळालाच नाही. त्यामुळे ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देता येईल, इतकेही परिरक्षण अनुदान दिले जात नाही. कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी, सेवानियम व सेवाशर्ती लागू नाहीत. परिणामी सध्याच्या अनुदान दराने या कर्मचाऱ्यांना रोजगार हमी मजुरापेक्षा कमी वेतन मिळते. कोरोनामुळे ग्रंथालयांची वाचक वर्गणी व इतर उत्पन्नात घट झाली आहे. नियमित परिरक्षण अनुदानाचे पूर्ण हप्ते मिळाले नसल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे.
राज्याच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्प मूळ अंदाजपत्रकात सार्वजनिक ग्रंथालयांचे आधीच कमी असलेले अनुदान कपात केले. कोणत्याही पुरवणीची मागणी वित्त विभागाने मंजूर केली नाही. चालू वित्तीय वर्षात १५६ कोटी चार लाख ३३ हजार रुपये तरतूद आवश्यक होती. ती मंजूर झाली नाही. या आर्थिक वर्षात २०१९ - २० मधील थकीत दुसरा हप्ता ३२ कोटी २९ लाख रुपये चालू वर्षात दोन हप्त्यात देण्यात आले. मात्र, गतवर्षीचा पहिला हप्ता शासनाने जिल्ह्यातील ग्रंथालयांना तीन हप्त्यात दिला. परंतु, दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान मार्चपर्यंत पूर्ण मिळण्याची अपेक्षा असताना अद्याप दुसरा हप्ता मिळाला नाही. कर्मचाऱ्यांना वेतन नियमित नाही. उलट नवनवीन नियम लादण्याचा प्रकार सुरू आहे.
बॉक्स
५४ वर्षांपासून तूटपुंजे वेतन
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी १९६७ पासून ५४ वर्षांनंतरही अगदी तूटपुंजा वेतनावर कर्तव्य बजावत आहेत. या कर्मचाऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा ठाकला आहे. येत्या काळात कुटुंबाला जगवायचे कसे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने ग्रंथालयांचे थकीत अनुदान त्वरित द्यावे, अशी मागणी कर्मचारी करीत आहेत.