निधी आमदारांचा, वाटप जिल्हा परिषदेत

निधीबाबत जिल्ह्यातील आमदारांच्या अधिकारावर जिल्हा परिषद सदस्यांनी अतिक्रमण केल्याचे उघडकीस आले आहे. आमदारांनी आता या सदस्यांच्या आर्थिक मुसक्या बांधण्याचे

यवतमाळ : निधीबाबत जिल्ह्यातील आमदारांच्या अधिकारावर जिल्हा परिषद सदस्यांनी अतिक्रमण केल्याचे उघडकीस आले आहे. आमदारांनी आता या सदस्यांच्या आर्थिक मुसक्या बांधण्याचे ठरविले असून त्यासाठी २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कामे वाटपाचा प्रचंड गोंधळ आहे. हा विभाग जिल्हा परिषद सभापतींच्या इशाऱ्यावर चालतो. त्यातूनच नियमांना मूठमाती दिली जाते. बांधकाम विभाग क्र. २ ने कामांचे वाटप करताना मजूर कामगार सहकारी संस्था, बेरोजगार अभियंते आणि खुल्या निविदांचा समतोल राखला नाही. ‘मार्जीन मनी’साठी वाव असलेल्या मजूर कामगार सहकारी संस्थांनाच अधिक कामे देण्याचा प्रकार १६ जानेवारी रोजी यवतमाळचे आमदार मदन येरावार यांच्या निदर्शनास आणून दिला गेला. त्यावरून कार्यकारी अभियंत्याची झाडाझडतीही घेतली गेली. शासनाच्या निधी वाटपाचे अधिकार आमदारांना असताना जिल्हा परिषद सदस्य त्यावर अतिक्रमण करीत असल्याचा आमदारांचा सुर आहे. त्यावर त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेला बजेट, गट, तीर्थक्षेत्र विकास, डोंगरी विकास, वैधानिक विकास आदी विविध माध्यमातून बांधकामांसाठी वर्षाकाठी सुमारे ७५ कोटी रुपये मिळतात. हा निधी खर्चाचा अधिकार आमदारांचा आहे.
जिल्हा परिषद केवळ ईम्प्लीमेंटींग एजंसी आहे. मात्र आमदारांना विश्वासात न घेता जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारीच या निधीचे आपल्या सोईने मर्जीतील कंत्राटदारांना वाटप करतात. भूमिपूजन, लोकार्पण आणि अन्य ‘लाभा’चे वाटेकरीही हे पदाधिकारी-सदस्यच होतात. त्यासाठी नियम डावलले जातात. आता या निधीचे नियोजन आणि कामांचे वाटप आमदारांच्या स्तरावरूनच होणार आहे. तसा ठराव ‘डीपीसी’त घेतला जाणार आहे. त्यासाठी अन्य आमदारांचे ‘बे्रेनवॉश’ केले जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)