राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कॉटन कार्पोरेशन आॅफ इंडिया (सीसीआय) मार्फत शेतकऱ्यांच्या कापसाची हमी भावाने खरेदी सुरू आहे. या खरेदीत मोठी हेराफेर केली जात आहे. ती दडपण्यासाठी उच्च दर्जाचा कापूस काढून घेऊन तेथे सरकीचा भरणा केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला.महाराष्ट्रासह देशभर सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी सुरू आहे. महाराष्ट्रात पणन महासंघही सीसीआयच्या दिमतीला आहे. एक क्ंिवटल कापसामध्ये किमान ३५ ते ३६ किलो रूई निघते. उर्वरित सरकी निघते. परंतु पणन व सीसीआयचे ग्रेडर केवळ ३२ ते ३३ क्ंिवटल रूई निघाल्याचे दाखविते. उर्वरित प्रति क्ंिवटल अडीच ते तीन किलो रूईची ‘मार्जीन’ असते. या मार्जीनच्या ‘अॅडजेस्टमेंट’साठी दोन ते तीन किलो चांगल्या दर्जाची रूई काढून घेऊन तेथे सरकी अतिरिक्त दाखविली जाते. चांगल्या दर्जाच्या रूईचा दर ९० ते ११० रुपये किलो तर सरकीचा दर अवघा २० रुपये किलो आहे. प्रत्येक क्ंिवटलमागे अडीच ते तीन किलो रूई काढली जाते. राज्यात खरेदी होणारा कापूस, त्याचे जिनिंग व त्यातील चोरट्या मार्गाने काढल्या जाणाºया रूईच्या मार्जीनचे गणित काढल्यास सीसीआयमध्ये कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी सुरू आहे. पणन महासंघ व सीसीआयच्या ग्रेडरचे जिनिंग-प्रेसिंग मालकांशी संगनमत आहे.
पुसद घोटाळ्याची चौकशी ‘सीआयडी’कडेयवतमाळ जिल्ह्यात पाच वर्षांपूर्वी पुसद, राळेगाव येथे ‘सीसीआय’च्या कापूस खरेदीतील असेच घोटाळे उघडकीस आले. त्यात गुन्हेही नोंदविले गेले. पुसदच्या संशयास्पद आगीची चौकशी थेट ‘सीआयडी’ मार्फत करण्यात आली.घोटाळा दडपण्यासाठी आगीच्या घटनाकापूस खरेदीच्या हंगामात आणि विशेषत: उन्हाळ्यात जिनिंग-प्रेसिंग व गोदामांना आग लागण्याच्या घटना घडतात. यातील अनेक घटना संशयास्पद असतात. आगीत जेवढ्या गाठी जळतात प्रत्यक्षात त्यापेक्षा किती तरी पट अधिक त्या दाखविल्या जातात. या आगीच्या घटनांच्या आडच सीसीआयमधील कापूस खरेदीत होत असलेले कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे दडपले जातात. यातही ग्रेडर्स व जिनिंग मालकांची मिलीभगत राहते. या घोटाळ्याचे ‘कनेक्शन’ सीसीआयच्या अकोला, औरंगाबाद झोन तसेच मुंबई राज्य मुख्यालयाशी जुळलेले आहेत.हिशेब दडपण्यासाठी गाठींना प्लॅस्टिक!सीसीआयच्या रूईगाठींना पूर्वी लोखंडी पट्ट्यांचे पॅकिंग होते. आग लागल्यास नेमक्या किती रूईगाठी खाक झाल्या याचा हिशेब लावणे या पट्ट्यांवरून सहज शक्य होते. परंतू अलिकडे या रूईगाठींना लोखंडीऐवजी प्लॅस्टिक पट्ट्यांचे पॅकिंग दिले जाते. आग लागल्यास या प्लॅस्टिक पट्ट्या जळून खाक होतात आणि नेमक्या किती गाठी जळाल्या याचा पुरावा मिळत नाही. यातच सीसीआयमधील कोट्यवधींच्या कापूस खरेदी घोटाळ्याचे गुपित दडले आहे. प्लॅस्टिक पट्ट्यांना ‘सीसीआय’मध्ये परवानगी नेमकी दिली कुणी? याचीही चौकशी क्रमप्राप्त ठरते.