गरजूंना फायनान्स कंपन्यांचा विळखा

शासकीय बचत गटांपेक्षा कमी कागदपत्रात झटपट कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या विविध फायनान्स कंपन्या ...

दोघांचे घेतले बळी : अधिकारी करतात धमकावून वसुली, प्रशासनाचे दुर्लक्ष
मारेगाव : शासकीय बचत गटांपेक्षा कमी कागदपत्रात झटपट कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या विविध फायनान्स कंपन्या तालुक्यातील ग्रामीण भागात सक्रीय झाल्या आहे. यात ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकली आहे. विशेष म्हणजे यात महिला गटांचा मोठा समावेश आहे. पण या फायनान्स कंपन्यांच्या व्याजदराने अनभिज्ञ गोरगरिबांचे कंबरडे मोडल्या जात असून दरमहा हप्ता वसुलीच्या तगाद्याने गरिबांचे संसार उध्वस्त होत आहे.
महिला व पुरूष बचत गटांना विविध बँकाद्वारा कर्ज वितरीत केले जाते. या कर्जासाठी कागदपत्राची जुळवाजुळव करून कर्ज मंजुरीसाठी बराच विलंब होतो. त्यातच अनेक गटाकडे बँकांचे कर्ज थकीत झाले आहे. त्यामुळे झटपट कर्ज देणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांनी ग्रामीण भागात आपली दुकानदारी सुरू केली आहे. यासाठी १० ते २० महिलांचा गट तयार करून कोणतेही नियम अटी न लावता केवळ आधार कार्डाच्या भरवशावर प्रत्येक सदस्यांना त्यांची कर्जाचाव हप्ता परतफेडीची कुवत न पाहता २० ते २५ हजारापर्यंत कंपनी कर्ज देतात.
त्यांनी दरमहा न चुकता १४०० रूपये प्रमाणे २४ महिन्यात हे कर्ज परत करावे लागते. कर्ज वसुलीसाठी पंधरवाडा किंवा महिन्याला बाजाराच्या दिवशी कंपनीचा वसुली अधिकारी गावात येतो व गटाची बैठक घेऊन सर्व महिलांकडून घेतलेल्या कर्जाचा ठरलेला हप्ता वसुल करतो. प्रसंगी थकीत राहणाऱ्यांना तंबसीसुद्धा देतो. दबाव टाकल्या जातो. नियमीत मजुरीअभावी महिलांना हप्ता भरण्यास अडचण येते. त्यावेळी दुसरीकडून उधार घेऊन प्रसंगी घरचे काही विकून हप्ता भरावाच लागतो.
दिशा, उमेद, कौशलय, प्रगती अशा गोंडस नावाने मायक्रो फायनान्स कंपन्या वणी, वरोरासारख्या मोठ्या शहरात कार्यालये उघडून बसला आहे. या कंपन्यांनी प्रामुख्याने तालुक्यातील खेडे गावांना आपले लक्ष केले आहे. यात गोरगरिब, भूमिहीन, शेतमजूर भरडले जात असून जास्त महिलांचा समावेश आहेत. पैशाची गरज असल्याने व्याजदरांकडे दुर्लक्ष करून कंपनीकडून कर्जाची उचल करीत आहे. या फायनान्स कंपन्यांचा ग्रामीण भागात मोठा शिरकाव झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराकडे लक्ष देऊन फायनान्स कंपनीवर अंकुश लावणे गरजेचे झाले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

कर्जवाटप कंपन्यांच्या चौकशीची मागणी
या फायनान्सच्या लगाद्याने तालुक्यातील दोघांचे बळी गेले असून पोलीस तक्रारसुद्धा नोंदविण्यात आली आहे. तेव्हा गोरगरिबांचे जीवन उध्वस्त करणाऱ्या या फायननान्स कंपन्यांना वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे. या कर्ज वाटप करणाऱ्या कंपन्या नोंदणीकृत आहेत काय, त्यांच्याकडे कर्ज वाटपाचा परवाना आहे काय, हे पाहण्याची मागणी होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांच्या व्यवहाराकडे लक्ष द्यावे. तक्रार देऊन पोलीससुद्धा या कंपन्यावर कारवाई करेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.