अखेर जिल्हा परिषदेच्या ८१ शाळा बंद करणार

कमी पटसंख्येच्या शाळा शासनाला आर्थिक तरतुदीसाठी जड झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या बंद करण्याच्या हालचाली गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू होत्या. अखेर जिल्ह्यातील ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून त्याबाबत गुरुवारी संबंधित पंचायत समित्यांना आदेशही बजाविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देआदेश निघाले : शाळेचा यूडायस क्रमांक गोठविणार, संचमान्यताही नव्याने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कमी पटसंख्येच्या शाळा शासनाला आर्थिक तरतुदीसाठी जड झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या बंद करण्याच्या हालचाली गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू होत्या. अखेर जिल्ह्यातील ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून त्याबाबत गुरुवारी संबंधित पंचायत समित्यांना आदेशही बजाविण्यात आले आहे.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळेची पटसंख्या पुरेशी असणे आवश्यक आहे. या तरतुदीचा आधार घेत शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील कमी पटाच्या ८१ शाळा बंद करण्याचा आदेश काढला आहे. यात ५० प्राथमिक, तर ३१ उच्च प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे.
कोणत्या शाळा बंद होणार आणि तेथील विद्यार्थ्यांचे कोणत्या शाळेत समायोजन केले जाणार याबाबतची यादी शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी जाहीर केली आहे. बंद होणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटरच्या आतील दुसºया शाळेत, तर उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या आतील दुसºया शाळेत समायोजित केले जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे समायोजन करताना शिक्षकांच्या बदल्या हाणार आहे. मात्र जिल्हा परिषद शाळेतून जिल्हा परिषद शाळेतच समायोजन झाल्यास विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षकही त्याच शाळेत जाणार आहे. मात्र एखाद्या जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन परिसरातील अन्य व्यवस्थापनाच्या किंवा अनुदानित शाळेत समायोजन झाल्यास शिक्षकांच्या समूपदेशनाने बदल्या केल्या जाणार आहे.
यात जिल्हा परिषदेच्या नऊ शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे अनुदानित शाळेमध्ये समायोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे येथील शिक्षकांची बदली केली जाणार आहे. त्याचवेळी ११ ठिकाणच्या मुला-मुलींच्या वेगवेगळ्या शाळांचे एकत्रिकरण केले जाणार आहे. दरम्यान समायोजन होणाºया शाळेतील शिक्षकांना त्याच तालुक्यात समायोजित करावे, जादा पटाच्या शाळा बंद करू नये, अशा सूचना शिक्षण समितीत केल्याची माहिती समिती सदस्य मधुकर काठोळे यांनी दिली.
दरम्यान ८१ शाळांचे समायोजन इतरत्र होणार असल्याने त्यांचे युडायस क्रमांक गोठवून त्यांना विविध योजनांचा लाभही थांबविला जाणार आहे. या शाळेच्या इमारती ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारित देण्यात येणार आहे. तर तेथील सर्व साहित्य, अभिलेखेही नव्या शाळेत हलविण्यात येणार आहे. तर जेथे हे समायोजन होईल, त्या शाळांची संचमान्यताही नव्याने करण्यात येणार आहे. या आदेशामुळे जिल्ह्याच्या शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.