लोकमत न्यूज नेटवर्कमहागाव : शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही राष्ट्रीय आपत्ती असून शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे रद्द करणे हे आपल्या सर्वाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन शेती प्रश्नांचे अभ्यासक तथा अन्नत्याग आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी केले.तालुक्यातील चिलगव्हाण येथे शुक्रवारी एक दिवसीय अन्नत्याग आंदोलनात त्यांनी सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणावर जोरदार हल्ला केला. चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे पाटील या शेतकऱ्याने ३५ वर्षांपूर्वी पत्नी मालती, मुलगा भगवान आणि सारीका, मंगला व विश्रांती या मुलींसह सहकुटुंब आत्महत्या केली होती. देशभराच्या वृत्तपत्रांमधून गाजलेली ही पहिली शेतकरी आत्महत्या ठरली. त्यानंतर ३५ वर्षांत लाखो शेतकऱ्यांनी मरण कवटाळले. हे शासकीय व्यवस्थेने केलेले खूनच आहेत, असा संताप अमर हबीब यांनी व्यक्त केला.साहेबराव करपे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त किसान पुत्रांनी चिलगव्हाण येथे शुक्रवारी दिवसभर उपवास करून आत्महत्या केलेल्या तमाम शेतकाऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. समारोप करताना मशाल पेटवून आंदोलनाची धग कायम ठेवण्याचे आवाहन हबीब यांनी केले. यावेळी उमरखेडचे आमदार नामदेव ससाने, अनंत देशपांडे, संदीप धावडे, प्रमोद जाधव, हनुमंत पाटील, अविनाश पोळकट, पंकजपाल महाराज, संतोष अरसोड, पुरुषोत्तम गावंडे, प्रेम हनवते डॉ. संदीप शिंदे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
चिलगव्हाण येथे स्मारक उभारणारशेतकरी आत्महत्यांकडे समाजाचे व सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी साहेबराव करपे कुटुंबियांचे गाव असलेल्या चिलगव्हाण येथे स्मारक उभे राहावे, यासाठी किसानपुत्र आंदोलन सर्व शक्तीनिशी सहकार्य करेल, अशी घोषणा अमर हबीब यांनी केली. तसेच केंद्राने पारित केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना किसानपुत्र आंदोलनाचा विरोध नाही, पण सीलिंग, आवश्यक वस्तू, हे जीवघेणे कायदे समूळ रद्द करणे जास्त गरजेचे आहे. हे कायदे रद्द करण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाचा लढा सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आत्महत्याग्रस्तांसाठी नव्या संस्थेचा संकल्प आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी व तमाम शेतकऱ्यांना नरभक्षी कायद्यांच्या गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी नवीन संस्था गठित करीत असल्याचे अमर हबीब यांनी सांगितले. ही संस्था शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी झटत राहील, अशी घोषणा किसानपुत्र आंदोलनाच्यावतीने करण्यात आली. संस्थेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल व आत्महत्या करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक मदतीसाठी संवैधानिक लढा उभा केला जाईल.