पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षा ‘न्याया’ची

स्थानिक मंत्र्यांना आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद दिल्यास ते सर्वांना न्याय देऊ शकत नाही, या सरकारच्या भूमिकेवर अखेर यवतमाळातील निधीच्या पळवापळवीने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.

यवतमाळ : स्थानिक मंत्र्यांना आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद दिल्यास ते सर्वांना न्याय देऊ शकत नाही, या सरकारच्या भूमिकेवर अखेर यवतमाळातील निधीच्या पळवापळवीने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. पालकमंत्रीपद कुणाकडे असावे यावरून राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये बऱ्याच चर्चा रंगल्या. सन २००९ च्यापूर्वी पालकमंत्रीपद त्या-त्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडे होते. मात्र त्यानंतर तक्रारी झाल्याने हे धोरण बदलविण्यात आले. जिल्ह्याबाहेरील मंत्र्यांकडे जिल्ह्याच्या पालकत्वाची जबाबदारी दिली गेली. मात्र त्यांच्या डीपीसी आणि ध्वजारोहणापलिकडे न जाणाऱ्या कारभारावरही टीका होऊ लागली. तरीही त्या कारभाराला आघाडी सरकारने चार वर्षे काढली. अखेरच्या वर्षात मात्र पालकमंत्री त्या-त्या जिल्ह्यातच देण्याबाबतचा सूर राजकीय स्तरावर आवळला गेला. विधानसभेच्या दृष्टीने तयारी करता यावी, जिल्ह्याला ‘आपल्या सोईने’ न्याय देता यावा, कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात राहता यावे, शासकीय यंत्रणेचा पाहिजे तेथे वापर करता यावा हे छुपे उद्देश या मागे होते. त्यासाठी रुसवे फुगवेही झाले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी काही पालकमंत्री बदलविले. त्यांना आपल्या गृहजिल्ह्याची जबाबदारी दिली गेली. यवतमाळचे पालकमंत्री पद डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडून काढून घेऊन सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे सोपविले गेले. मात्र अवघ्या महिनाचभरात मोघेंच्या नावाने राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिमगा करणे सुरू केले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या १४ कोटींच्या निधीतील एक चतुर्थांश निधी मोघेंनी आपल्या केळापूर-आर्णी या गृहविधानसभा मतदारसंघात पळविल्याचा राष्ट्रवादीचा आरोप आहे. तर आचारसंहितेपूर्वी निधी खर्च करायचा होता, असा बचाव मोघेंनी घेतला. या प्रकरणामुळे मात्र मंत्री आपल्या गृहजिल्ह्याला आणि सर्व पक्षांना पालकमंत्री म्हणून समान न्याय देऊ शकत नाही, या सरकारच्या भूमिकेवर मात्र पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. हा अनुभव लक्षात घेता भविष्यात जिल्ह्याबाहेरील पालकमंत्री हे धोरण कायम राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)