ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना परत देण्याची मागणी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. १९८३ मध्ये शासनाने अधरपूस प्रकल्पाचे पाणी आर्णी तालुक्यात पोहोचविण्यासाठी कवठाबाजार, साकूर, मुकिंदपूर, कोसदनी, दोनवाडा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित केल्या. तब्बल ५० शेतकऱ्यांनी आपली सुपीक जमीन प्रकल्पासाठी दिली. सात-बारावर शासनाचे नाव नोंदविले गेले. परिणामी शेतकरी शेतीपासून वंचित झाले. त्यांना आता ही शेती कसता येत नाही. त्यावर पीककर्ज, शासकीय योजना, अनुदान मिळत नाही. संपादित जमिनीवर कोणतेही काम झाले नाही. जमिनी मूळ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असल्या, तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कवडीमोल भावात दिलेल्या जमिनी पुन्हा परत मिळाव्यात, याकरिता परिसरातील शेतकरी एकवटले आहेत.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची भेट घेतली असून राज्य शासनाच्यावतीने वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी समिती गठित केली. त्या समितीचा लवकरच पाहणी दौरा करण्यात येणार असल्याचे संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी विवेक दहिफळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पत्रपरिषदेला प्रशांत जाधव, विवेक पांडे, नारायण व्यवहारे, गोविंदराव देशमुख व अन्य शेतकरी उपस्थित होते.