‘डीपीसी’च्या आठ सदस्यांवर गंडांत्तर

जिल्हा नियोजन समितीतील ग्रामीण मतदारसंघातून नियुक्त झालेल्या आठ सदस्यांची निवड रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. यामुळे जिल्हा निवड समितीची

यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीतील ग्रामीण मतदारसंघातून नियुक्त झालेल्या आठ सदस्यांची निवड रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. यामुळे जिल्हा निवड समितीची लवकरच फेरनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता पुन्हा जिल्हा परिषदेतून नियोजन समितीवर जाण्यासाठी रस्सीखेच होणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या ग्रामीण मतदारसंघातील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जिल्हा परिषद सदस्य मिलिंद धुर्वे यांनी नामांकन दाखल केले होते. मात्र त्यावेळी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन समिती निवडणूक नियम १९९९ मधील १६ अ चा आधार घेत मिलिंद धुर्वे यांचे नामांकन खारिज केले होते. धुर्वे हे जिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जमाती आरक्षित गणातून निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण प्रवर्गाची निवडणूक लढता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात धुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण प्रवर्गात अविरोध निवडून आलेल्या ययाती नाईक, अमोल राठोड, राकेश नेमनवार, दिवाकर राठोड, आशिष खुलसंगे, नरेंद्र ठाकरे, वसंत पांढरे, योगेश देशमुख यांची निवड रद्द ठरवत पुन्हा निवड प्रक्रिया घेण्याचा आदेश दिला. निकालामुळे नियोजन समितीची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीत एकूण ३२ सदस्य असून जिल्हा परिषदेतून २६ सदस्य निवडले जातात. आठ सदस्यासाठी येथे निवडणूक होणार आहे.