विविध अनुदान योजनेत केंद्राकडून होतेय कपात

कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वाट्यात केंद्र सरकारने कपात केल्याने

दारव्हा : कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वाट्यात केंद्र सरकारने कपात केल्याने आता अनुदानाच्या रकमेचा अर्धा भार राज्यावर पडणार आहे. त्यामुळे योजनांचे अनुदान वेळेवर मिळेल की नाही, या बाबत शेतकऱ्यांमध्ये काळजी दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा या दृष्टीने तसेच सिंचनाकरिता पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा यासाठी ठिबक, स्प्रिंकलर यासह विविध बाबींना शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. यापूर्वी केंद्राकडून ठिबक, स्प्रिंकलरसाठी अनुदानाच्या ८० टक्के तर राज्य शासनाकडून २० टक्के निधी देण्यात येत होता. परंतु केंद्र सरकारने या निधीमध्ये ३० टक्के कपात केली आहे. आता ५० टक्के केंद्र सरकार व ५० टक्के राज्य सरकार अनुदान देणार आहे. परिणामी हे अनुदान वेळेत मिळणार का, या बाबत शेतकरीवर्गात साशंकता निर्माण होवू लागली आहे.
दिवसेंदिवस वातावरणात बदल होत आहे. कोरडवाहू शेतीची शेतकऱ्यांनी धास्ती घेतली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर किंवा तत्सम ओलिताची थोडीफार सोय आहे अशा शेतकरीवर्ग आता पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा या दृष्टीने ठिबक, स्प्रिंकलरकडे वळत आहे. शासनाकडून सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना ५० टक्के तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देते. सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी स्वत: पूर्ण संच खरेदी करावा लागतील. त्यानंतर कृषी विभागाकडून पाहणीनंतर अनुदानाची रक्कम थेट धनादेशाद्वारे शेतकऱ्यांना मिळते.
ठिबक, स्प्रिंकलर शिवाय इतर भरपूर कृषी उपयोगी वस्तू, साधने, यंत्रेसुद्धा अनुदानावर कृषी विभागामार्फत पुरविल्या जातात. या अनुदानासाठी काही वस्तूंसाठी केंद्र ८० टक्के, ७५ टक्के असा निधी पुरवित होती. मात्र यात आता केंद्राने कपात केल्याने राज्य शासनावर त्याचा भार पडणार आहे. येणाऱ्या काळात हे अनुदान वेळेवर उपलब्ध होईल काय, या बाबत शेतकरीवर्गात उत्सुकता लागली आहे. (प्रतिनिधी)