Airtel Recharge Plan Price Hike: यावर्षी रिचार्ज प्लान महाग होऊ शकतात अशी चर्चा होती आणि आता एअरटेलनं त्याची सुरुवात केल्याचं दिसत आहे. एअरटेलनं आपल्या ८४ दिवसांच्या व्हॅलिडिटी असलेल्या प्लान्समध्ये अनेक मोठे बदल केले आहेत. कंपनीनं केवळ काही स्वस्त प्लॅन्स बंदच केले नाहीत, तर आधीपासून अस्तित्वात असलेले प्लॅन्स महागही केले आहेत. हे बदल प्रामुख्याने ७०० ते ८०० रुपयांच्या श्रेणीतील प्लॅन्समध्ये पाहायला मिळत आहेत.
एअरटेलने कोणते प्लान महाग केले?
एअरटेलने ८४ दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसह येणाऱ्या ७९९ रुपये आणि ८५९ रुपयांच्या दोन प्लान्समध्ये बदल केले आहेत. या प्लान्समध्ये दररोज १.५ GB आणि २ GB डेटा मिळत होता. मात्र, आता एअरटेलनं ७९९ रुपयांचा प्लान पूर्णपणे बंद केला आहे. याशिवाय, ८५९ रुपयांच्या प्लानची किंमत वाढवून आता ८९९ रुपये करण्यात आली आहे.
Ola Electric च्या शेअर्समध्ये ६५ टक्क्यांपर्यंत तेजी, अजून वाढ होणार का? काय आहे नवं टार्गेट?
या बदलांनंतर, आता ग्राहकांना ८४ दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसाठी किमान ८९९ रुपये खर्च करावे लागतील. यामध्ये १.५ GB डेटासह अनलिमिटेड कॉलिंग आणि दररोज १०० SMS मिळतील. रिचार्ज प्लानमधील या बदलांचा सर्वाधिक फटका त्या लोकांना बसेल जे दीर्घ मुदतीचे प्लान्स वापरत होते. रिपोर्ट्सनुसार, आगामी काळात इतर प्लान्समध्येही असे बदल पाहायला मिळू शकतात.
जिओ आणि व्होडाफोन-आयडियाही दरवाढ करणार?
रिपोर्ट्सनुसार, एअरटेलने प्रीपेड प्लान्समध्ये केलेल्या या बदलांमुळे आता जिओ आणि व्होडाफोन-आयडिया यांनाही दरवाढ करण्याचं कारण मिळालं आहे. विशेष म्हणजे, तिन्ही भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांचे प्लान्स साधारणपणे सारखेच असतात. यापूर्वीही जेव्हा एका कंपनीनं दरात बदल केले, तेव्हा त्याचे पडसाद इतर कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमध्येही पाहायला मिळाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही रिचार्ज प्लान महाग होण्याची केवळ सुरुवात असू शकते.
३४०० नव्या ५जी साईट्स
भारतातील आघाडीच्या दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपन्यांपैकी एक असलेल्या भारती एअरटेलनं महाराष्ट्र आणि गोव्यात ३,४०० हून अधिक नवीन 5G साइट्स उभारण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिक वेगवान इंटरनेट, व्यापक कव्हरेज आणि सुधारित नेटवर्क अनुभव मिळेल असा दावाही कंपनीनं केलाय. हा नेटवर्क विस्तार मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आला आहे, याचा फायदा २ कोटींहून अधिक लोकांना मिळणार असल्याचंही म्हटलं जातंय. यामुळे गडचिरोली, नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग सारख्या जिल्ह्यांना विशेष फायदा होत असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.