सहकारी संस्थांचा ताळमेळ बिघडला

सहकारी संस्थांच्या कामात पारदर्शकता यावी आणि कामकाजाला गती मिळावी, यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. यात ताळेबंद आॅनलाईन करण्याच्या सूचना आहे.

यवतमाळ : सहकारी संस्थांच्या कामात पारदर्शकता यावी आणि कामकाजाला गती मिळावी, यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. यात ताळेबंद आॅनलाईन करण्याच्या सूचना आहे. मात्र गेली २० दिवसांत जिल्ह्यातील दोन हजार ५२६ पैकी केवळ ५६६ संस्थांनी आपला ताळेबंद आॅनलाईन केला आहे. दोन हजार संस्थांचा ताळेबंद अद्यापही सादर झालेला नाही. यासाठी आता केवळ दहा दिवस शिल्लक आहेत.
सहकार कायदा १९६० मधील ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकारी संस्था आॅनलाईन केल्या आहेत. यातील कलम ७९, १ अ आणि कलम ७९ , १ ब नुसार विवरणपत्र मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी ३० सप्टेंंबर अंतिम मुदत देण्यात आली. या मुदतीत लेखापरीक्षण, शिल्लक रकमेचा विनियोग करण्याची योजना, संस्थेचा उपविधी सुधारणेची यादी, संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची तारिख, नियम असेल तिथे निवडणूक घेण्याची दिनांक अशी संपूर्ण माहिती संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक आहे.
जिल्ह्यात दोन हजार ५२६ सहकारी संस्था आहेत.
यात बँका, नागरी सहकारी पतसंस्था, पगारदार संस्था, कृषी पतसंस्था, खरेदी विक्री संघ, जिनिंग प्रेसिंग, मजूरदार संस्था, पाणी वापर संस्था, जंगल कामगार संस्था, औद्योगिक संस्था, बलुतेदार संस्था अशा विविध सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.
यातील ५६६ सहकारी संस्थांनी संकेतस्थळावर आॅनलाईन ताळेबंद दिला आहे. दोन हजार संस्थांची चालढकल सुरू आहे. या संस्थांनी ताळेबंद सादर का केला नाही, याचे कारण मात्र स्पष्ट झाले नाही. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवरी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल होणार आहे. सोबतच दंडात्मक कारवाई होणार आहे. सादर केलेली माहिती योग्य आहे की नाही याची तपासणी सहकार विभाग करणार आहे. (शहर वार्ताहर)