ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपचे आंदोलन

गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भाजपने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले. मात्र, आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचाल केली नाही. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय ५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे. सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच उभा केला नाही, असा आराेपही निवेदनातून केला. यावेळी आमदार बोदकुरवार, पंचायत समिती सभापती संजय पिंपळशेंडे, दिनकर पावडे, विजय पिदूरकर, किशोर बावणे, तालुकाध्यक्ष गजानन विधाते, श्रीकांत पोटदुखे, नीलेश होले, सचिन खाडे, मंगल बल्की, राकेश बुग्गेवार, संतोष डंभारे, कैलास पिपराडे, रवी रेभे, सुनील भटगरे, नीलेश डवरे, मंजू डंभारे, स्मिता नांदेकर, रजनी हिकरे, संध्या लोडे, आरती वांढरे आदींची उपस्थिती होती.