‘एसीबी’चे १४ वर्षे जुने गुन्हे निकालाच्या प्रतीक्षेत

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) १४ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या सुमारे अर्धा डझन गुन्ह्यांमध्ये अद्याप निकालाची प्रतीक्षा आहे.

बेहिशेबी मालमत्ता : अर्ध्याअधिक गुन्ह्यांतील आरोपी निर्दोष
यवतमाळ : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) १४ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या सुमारे अर्धा डझन गुन्ह्यांमध्ये अद्याप निकालाची प्रतीक्षा आहे.
यवतमाळ एसीबीचा सध्या जिल्हाभर धूमधडाका सुरू असला तरी आधीची कामगिरी मात्र संथ दिसून येते. एसीबीने बेहिशेबी मालमत्तेच्या अनेक प्रकरणात गुन्हे दाखल केले. परंतु सन २००० ते २००५ दरम्यान दाखल झालेल्या पाच ते सहा गुन्ह्यांमध्ये अद्यापही निकाल लागला नाही. मुळातच चौकशी करून दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये तपासाला विलंब लागत असल्याचे एसीबीतून सांगण्यात आले. कारण संंबंधित अधिकाऱ्याने जेवढ्या ठिकाणी नोकरी केली तेथील संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याचे बयान नोंदविण्यासाठी त्या सर्व जिल्ह्यात फिरावे लागते. अनेकदा एखादा अधिकारी आठ ते दहा जिल्हे बदलवून येतो. याच धर्तीवर मालमत्ता खरेदी करणारे, विक्री करणारे अशांची बयाने नोंदवावी लागतात. त्यांना साक्षीदार म्हणून रेकॉर्डवर घेतले जाते. आधीच एसीबीला मनुष्य बळाची चणचण. त्यात एकाच गुन्ह्याच्या तपासात विविध ठिकाणी फिरावे लागत असल्याने सहाजिकच दोषारोपपत्र दाखल करण्यास विलंब होतो. नंतर न्यायालयात खटला चालतो. तेथेही पंच, साक्षीदार, सक्षम अधिकारी वेळीच हजर होत नसल्याने आपसुकच खटला लांबतो. त्यामुळेच १४ वर्षे जुने गुन्हे अद्यापही निकालाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात आले. एसीबीच्या ट्रॅपच्या गुन्ह्यांमध्ये फार सखोल तपास करावा लागत नसल्याने त्याचे दोषारोपपत्र लवकर दाखल होते आणि गुन्ह्याचा निकालही तेवढाच वेगाने लागतो. चौकशीअंती दाखल होणारे गुन्हेच तेवढे तत्काळ निकालाला अपवाद ठरतात.
शिक्षेचे प्रमाण ५० टक्के
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण सन २०१३ मध्ये ४० ते ५० टक्के एवढे होते. एसीबीच्या प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून घेतले जाते. त्यानंतरही ५० टक्के गुन्ह्यात लाच घेणारे आरोपी निर्दोष सुटत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. कायद्यातील पळवाटांचा लाभ हे आरोपी उचलत असावे, असा अंदाज आहे. न्यायालयात फितूर होणाऱ्या सरकारी पंच, साक्षीदारांवर कारवाईची तरतूद आहे. स्वत: न्यायालय अनेकदा संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वरिष्ठांना त्याच्यावर फितुरीमुळे कारवाईची शिफारस करते. मात्र फितुरीचे प्रमाण व निर्दोषची संख्या पाहता या कारवाईचाही अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर फार काही परिणाम होत नसावा, असे दिसून येतो.
११ महिन्यात ३२ ट्रॅप
जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१४ या ११ महिन्यात यवतमाळच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जिल्ह्यात केलेल्या कामगिरीवर नजर टाकली असता समाधान दिसून येते. कारण गेल्या वर्षी एसीबीने वर्षभरात केवळ १४ ट्रॅप यशस्वी केले होते. यावर्षी मात्र पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचा ‘हातोडा’ पडताच अवघ्या अकराच महिन्यात ट्रॅपची संख्या ३२ वर पोहोचली आहे. त्यात पहिल्यांदाच उपजिल्हाधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य या सारख्या लोकप्रतिनिधींनाही एसीबीने लोकसेवक म्हणून आरोपी बनविले आहे. वर्ष संपायला आणखी ४० दिवस बाकी आहेत. महासंचालकांनी मुसक्या आवळल्यानेच एसीबीच्या यंत्रणेचा अचानक वेग वाढला आणि पाठोपाठ ट्रॅप यशस्वी झाले. पर्यायाने एसीबीतील मरगळ कमी झाली, कारवाईच्या भीतीने लिकेजेसही नियंत्रणात आले. त्यामुळे ट्रॅपची संख्या वाढली. पाठोपाठ ट्रॅप यशस्वी होत असल्याने नागरिकांचा एसीबीवरील विश्वास वाढून तक्रारींची संख्या दुप्पट झाली. (जिल्हा प्रतिनिधी)