ग्रामपंचायतींचे ऑडिट रिपोर्ट लोकल फंडमध्येच पडून

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ऑडिट झाले, त्याचे अहवालही ऑडिटरने सादर केले. परंतु स्थानिक निधी लेखा विभागाने हे ऑडिट रिपोर्ट जिल्हा परिषदेला गेल्या दोन

यवतमाळ : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ऑडिट झाले, त्याचे अहवालही ऑडिटरने सादर केले. परंतु स्थानिक निधी लेखा विभागाने हे ऑडिट रिपोर्ट जिल्हा परिषदेला गेल्या दोन वर्षांपासूनच सादरच केले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. या रिपोर्ट अभावी सेवानवृत्त झालेल्या ४३ ग्रामसेवकांचे पेंशनही रखडले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखा परीक्षण स्थानिक निधी लेखा कार्यालयामार्फत (लोकल फंड) केले जाते. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती याच्या ऑडिटसाठी लोकल फंडची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. ऑडिट केल्यानंतर लोकल फंडमार्फत ते जिल्हा परिषदेला कार्यवाहीसाठी सादर केले जातात. त्यावर अनेकांचे गणित अवलंबून असते. परंतु यवतमाळच्या स्थानिक निधी लेखा कार्यालयात गेल्या दोन वर्षांपासून ऑडिटरने सादर केलेले ग्रामपंचायतींचे अहवाल पडून असल्याची माहिती मिळाली आहे. काही ऑडिटरने रिपोर्ट सादर केले. मात्र त्यांच्या कार्यालयाने ते जिल्हा परिषदेकडे पाठविले नाही. तर काही ऑडिटरनी अँडजेस्टमेंटच्या प्रतीक्षेत रिपोर्टच सादर केले नसल्याचे सांगितले जाते. त्याचा फटका रिपोर्ट सादर करणार्‍या ऑडिटरलाही बसला. लोकल फंडच्या वरिष्ठांशी असलेल्या संगनमतातून हा प्रकार घडल्याचे बोलले जाते.

ज्या ग्रामपंचायतींचे रिपोर्ट सादर झाले नाही तेथील अनेक ग्रामसेवक सेवानवृत्त झाले आहे. मात्र या रिपोर्ट अभावी त्यांचे सेवानवृत्ती वेतन निघू शकलेले नाही. त्यासाठी लोकल फंड जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिक निधी लेखा विभागात अशा अनेक भानगडी दडून आहे. हेतुपुरस्सर गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायतींचे अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करण्याऐवजी दडवून ठेवले गेले आहे. यामध्ये संबंधित ऑडिटर आणि लोकल फंडच्या वरिष्ठांचे संगनमत असल्याचे बोलले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)