६० दिवसात ८५२ ग्रामपंचायतींच्या आॅडिटचे ‘टार्गेट’

शासनाकडून दबाव वाढताच ग्रामपंचायतींचे वेगाने आॅडिट पूर्ण करण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे.

यवतमाळ : शासनाकडून दबाव वाढताच ग्रामपंचायतींचे वेगाने आॅडिट पूर्ण करण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ८५२ ग्रामपंचायतींचे दोन वर्षाचे आॅडिट पूर्ण करायचे असून त्यासाठी २५ आॅडिटर्सला ६० दिवसात हे ‘दिव्य’ पार पाडायचे आहे. या आव्हानाने आॅडिटर्सचे डोके चक्रावले आहे. स्थानिक निधी लेखा विभागाचे सहायक संचालक प्रशांत डाबरे यांनी गुरुवारी दुपारी आपल्या विभागाच्या लेखा परीक्षकांची बैठक घेतली. त्यात त्यांना ६० दिवसात ८५२ ग्रामपंचायतींचे सन २०१-१४ आणि २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील लेखा परीक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. २५ आॅडिटर्स, ६० दिवस आणि तब्बल ८५२ ग्रामपंचायती हे समीकरण जुळवायचे कसे याचा पेच या आॅडिटर्सपुढे निर्माण झाला आहे. स्थानिक निधी लेखा विभागाचे मुंबई येथील संचालक विधाते यांनी दिलेला आदेश डाबरे यांनी आपल्या अधिनस्त आॅडिटर्सकडे ‘फॉरवर्ड’ केला असला तरी प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का याचे चिंतन केले जात नसल्याची खंत लोकल फंड कार्यालयातून ऐकायला मिळते. ३१ मार्चपूर्वी ग्रामपंचायतींचे आॅडिट पूर्ण करायचे असेल तर प्रत्येक आॅडिटर्सला दरदिवशी एक ग्रामपंचायत उरकावी लागेल. कमी खर्चाची लहान ग्रामपंचायतीत हे शक्य आहे. मात्र जिल्ह्यात मोठ्या ग्रामपंचायतींची संख्याच अधिक आहे. एका आॅडिटरला २५ ते ३० ग्रामपंचायतींचे आॅडिट करावे लागणार आहे. पूर्व नियोजित दौरा पाठवूनही ग्रामसेवकांचा फोन बंद असणे, वेळेवर दप्तर उपलब्ध न करून देणे, त्यासाठी टाळाटाळ करणे हे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे आॅडिटला विलंब होतो. आजही जिल्ह्यातील ८५२ ग्रामपंचायतींचे गेल्या दोन वर्षांपासून आॅडिट झाले नाही. सामान्य निधी, पाणीपुरवठा, बीआरजीएफ १३ वा वित्त आयोग, दलित वस्ती, राष्ट्रीय पेयजल अशा विविध हेडवर येणाऱ्या निधीचे आॅडिट करावे लागत असल्याने त्याला विलंब होतो. अनेक आॅडिटर्स ग्रामपंचायतीचे हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी आपल्या अर्जित रजांचे बलिदान देतात. अनेकदा घरी रात्री उशिरापर्यंत बसून रिपोर्ट तयार करतात. त्यानंतरही ग्रामपंचायतीचे रिपोर्ट वेळेत सादर होत नसल्याची वरिष्ठांची ओरड कायम आहे. यापूर्वी आठ ते दहा वर्षांचे ग्रामपंचायतींचे आॅडिट प्रलंबित राहत होते. आता हे अंतर दोन वर्षावर आले आहे. आॅडिट न झाल्याने गेल्या दोन वर्षात कोण्या ग्रामपंचायतीत किती गैरव्यवहार झाला ही बाब गुलदस्त्यात आहे. विशेष असे ८५२ ग्रामपंचायतीसोबत या आॅडिटर्सला नगरपंचायतींचे आॅडिट करावे लागणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)