६४ लाख पेन्शनर्सची केवळ ११७० रुपयांत बोळवण

पेन्शनवाढीच्या मुद्द्यावर हैदराबाद येथील ‘सीबीटी’च्या बैठकीत न्याय देऊ असे आश्वासन दिल्यावरही श्रम मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी बगल दिल्याचा आरोप राष्ट्रीय संघर्ष समितीने केला आहे.

ठळक मुद्देप्रश्न ‘ईपीएफ-९५’ वाढीचाहैदराबादच्या सीबीटीनेही वाढीचा मुद्दा टाळला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ईपीएफ-९५ योजनेच्या पेन्शनर्स मंडळीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार किमान २७८५ इतके मासिक निवृत्तिवेतन मिळणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने देशातील ६४ लाख ९३ हजार ९२३ निवृत्तांना मासिक केवळ ११७० रुपये देऊन बोळवण केल्याची बाब समोर आली आहे. पेन्शनवाढीच्या मुद्द्यावर हैदराबाद येथील ‘सीबीटी’च्या बैठकीत न्याय देऊ असे आश्वासन दिल्यावरही श्रम मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी बगल दिल्याचा आरोप राष्ट्रीय संघर्ष समितीने केला आहे.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सेंट्रल बोर्ड आॅफ ट्रस्टीची (सीबीटी) बैठक २२ आॅगस्ट रोजी हैदराबाद येथे झाली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून किमान पेन्शन वाढीच्या मागणीसाठी पेन्शनर्सचा संघर्ष सुरू आहे. या मागणीबाबत सीबीटीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते. मात्र बैठकीत या मुद्द्याचा उल्लेखही झाला नाही, असा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. १० जुलै रोजी खासदार डॉ. आर. लक्ष्मण यांनी लोकसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना सीबीटीच्या बैठकीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात बैठकीत पेन्शनर्सची निराशा झाली. उलट या बैठकीत प्रश्न मांडण्यासाठी गेलेल्या निवृत्तांना पोलीस यंत्रणेचा वापर करून बाजूला करण्यात आल्याबाबत राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे न्यायिक सल्लागार कविश डांगे यांनी खंत व्यक्त केली.
किमान ७ हजार ५०० इतके पेन्शन द्यावे, ३१ जुलै २०१७ चे अन्यायकारक परिपत्रक रद्द करण्यात यावे या संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या आहेत. मात्र या महत्त्वाच्या मागण्यांचा सीबीटीमध्ये विचारच करण्यात आला नाही. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडील निर्णयानुसार किमान २७८५ इतकी पेन्शन देणे आवश्यक आहे. मात्र मंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, देशातील ६४ लाख ९३ हजार ९२३ पेन्शनर्सला जून महिन्याचे पेन्शन म्हणून ७५९ कोटी ७८ लाख ३३ हजार ७५८ रुपये अदा करण्यात आले. म्हणजे प्रत्येकी सरासरी ११७० रुपये पेन्शन देण्यात आले. हा अन्याय आहे. आता नांदेड येथे २५ आॅगस्ट रोजी पेन्शनर्सचे राष्ट्रीय अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात हा मुद्दा गाजणार असल्याची माहिती डांगे यांनी दिली.

श्रम मंत्र्यांनी शब्द पाळला नाही. सूटप्राप्त कंपन्या आणि सूट प्राप्त नसलेल्या असे वर्गीकरण करणारे ३१ जुलैचे परिपत्रक रद्द करावे, ही आमची प्रमुख मागणी सरकारने दुर्लक्षित केली आहे. हैदराबादच्या बैठकीतही निवृत्तांना अवमानकारक वागणूक देण्यात आली. त्याचा निषेध असो.
- अ‍ॅड. कविश डांगे, न्यायिक सल्लागार, राष्ट्रीय संघर्ष समिती


वाढीच्या प्रतीक्षेत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पेन्शनर्स
ईपीएस-९५ योजनेचे सर्वाधिक पेन्शनर्स महाराष्ट्रात ११ लाख २ हजार ६७७ इतक्या प्रचंड प्रमाणात आहेत. हे सर्व जण पेन्शनवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याखालोखाल तामिळनाडूत ७ लाख ३७ हजार ४३१, पश्चिम बंगालमध्ये ५ लाख ७२ हजार ४७७, कर्नाटकमध्ये ५ लाख ३६ हजार ४९१, तर उत्तर प्रदेशात ५ लाख ९ हजार २२० पेन्शनर्स आहेत. केरळ ४०४१०३, गुजरात ३९४४१३, तेलंगणा ३६२७६४, आंध्र प्रदेश २७३५२३, मध्य प्रदेश २१२७२७, बिहार १९२५३९, राजस्थान १६४१८२, ओडिशा १६२४३८, झारखंड १५०२१४, हरियाणा १४२७२३, दिल्ली १३८६९३, पंजाब १०६९९८, छत्तीसगड ८७७७१, उत्तराखंड ५८९०२, आसाम ५०८५९, चंदीगड ४२०१०, हिमाचल प्रदेश ३४०२७, गोवा २४७९२, पाँडेचेरी १६३०३, त्रिपुरा ७७७७, मेघालय ४५०८, अंदमान निकोबार ३४३३ असे देशभरात एकूण ६४ लाख ९३ हजार ९२३ पेन्शनर्स वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत.