विकास योजनांचे २० कोटी अडकले अपहारात

पंचायतराज व्यवस्थेंतर्गत ग्रामीण विकासासाठी थेट केंद्राकडून निधी पुरविण्यात येतो. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतस्तरावर ग्रामसेवकांकडून या निधीमध्ये मोठी अफरातफर केली जाते.

यवतमाळ : पंचायतराज व्यवस्थेंतर्गत ग्रामीण विकासासाठी थेट केंद्राकडून निधी पुरविण्यात येतो. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतस्तरावर ग्रामसेवकांकडून या निधीमध्ये मोठी अफरातफर केली जाते. असा १९ कोटी ८१ लाख ३९ हजार ३९० रुपयांचा निधी अपहारात अडकला आहे. तब्बल एक हजार १४१ अपहाराची प्रकरणे अजूनही चौकशीत आहेत.
जिल्ह्यातील पंचायत समितीस्तरावर ग्रामपंचायतीत झालेल्या अपहाराची प्रकरणे आली आहेत. एकूण तीन हजार २१९ प्रकरणे आतापर्यंत दाखल झाली आहे. यापैकी दोन हजार २२० प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली असून ११ कोटी ४१ लाख नऊ हजार ५२८ रुपये ग्रामसेवकांकडून वसूल करण्यात आले आहेत. मात्र उर्वरित एक हजार १४१ प्रकरणांची चौकशी सुरू असून त्यामध्ये जवळपास २० कोटी रुपये अडकले आहेत. ग्रामीण विकासासाठी शासनस्तरावरून मोठमोठ्या योजना आखल्या जातात. मात्र त्या योजना राबविताना संबंधित यंत्रणेकडून गावपातळीवर मोठा अपहार केला जातो. अनेक ठिकाणी तर ग्रामसेवकांनी बदली होवूनही आपला पदभार हस्तांतरितच केलेला नाही. त्यामुळे योजना राबविल्याबाबतचे अधिकृत दस्तावेजही मिळत नाही. अपहाराची तक्रार होवूनही दस्तावेज नसल्याने चौकशी करणे शक्य होत नाही. जिल्ह्यात सर्वाधिक अपहाराची प्रकरणे घाटंजी पंचायत समिती अंतर्गत आहे. त्या खालोखाल पांढरकवडा, दारव्हा, नेर, यवतमाळ, राळेगाव, वणी या पंचायत समितींचा समावेश आहे. शासनाने दिलेला निधी योग्य कामी वापरला जाणे तर सोडाच अपहाराच्या चौकशी प्रलंबित राहात असल्यामुळे हा पैसा वेळेत वसूल करणेही शक्य होत नाही. याला गावपातळीवर केला जाणारा अपहार ही मुख्य बाब कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)